संस्कृत विश्वविद्यालय जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाइएको छ । 

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सो प्रतिवेदन तयार भएको हो । मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक नेतृत्व र विश्वविद्यालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिने समेत जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ असार २० को बैठकको निर्णय अनुसार सो समिति गठन भएको थियो । समितिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवस्थित जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको स्थलगत अवलोकन, विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया एवं विभिन्न निकायसँगको समन्वयका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ ।