महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी सिड कमिटीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

जेनेभामा फेब्रुअरी ३–५ सम्म भएको सिडको ९० औं सत्रमा नेपालको तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । सिडमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि आज महिला, कानुन र विकास मञ्च ९एफडब्लुएलडी र इक्युलिटी नाउले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले सो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

सरकारको तर्फबाट मन्त्री सुडी, नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले छायाँ प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्री सुडीले सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सधै तत्पर छ र जवाफदेही रहेको बताउनुभयो । सरकारलाई सिड समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री सुडीले महिला अधिकार महासन्धीको ९० औ सत्रमा उठाएको विषय र नेपालको ७ औ आवधिक प्रतिवेदनमाथि सिड समितिले प्रदान गरेको निष्कर्ष र यसमा एफडब्लुएलडीले खेलेको भूमिकाकाप्रति धन्यवाद दिनुभयो।

कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिड कमिटीमा पुरक प्रतिवेदनमा महिलाका धेरै विषयसमेटिएको बताउनुभयो । मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन विगतभन्दा प्रगतिशील रहेको बताउनुभयो । यसपटक अन्तरलिंगी र यौनकर्मीका विषय पनि हाइटलाइट भएको उहाँको भनाई छ ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार भएको सातौं आवधिक छायाँ प्रतिवेदनको तयारीबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । सिड कमिटीमा सहभागी लक्ष्मी नेपालले अपांगता भएका महिला र बालबालिकाको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

सिड बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी नहुँदा बैठकमा नेपालका सहभागितामा तालमेल नमिलेजस्तो देखिएको प्रभाकर श्रेष्ठले बताउनुभयो । ८६ हजार यौनकर्मीको भावना सिड कमिटीमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समेटिएको स्वासाकी शान्ति तिवारीको भनाई छ ।