राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमिति गठन गरेर लामो छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको जानकारी गराउँदै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सभापति खतिवडाले निजामति कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रावधानसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो ।

समितिले निजामति सेवाबाट अवकाश भएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

संघीयता कार्यन्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएको निजामति सेवासम्वन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानमा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् । सरकारले संसदको यही अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित गर्ने सम्भावना छ ।