लम्बिंदो लकडाउनले जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि सरकारलाई यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दबाब बढेको छ । पछिल्लो पटक जेठ मसान्तसम्म लकडाउन थपिएपछि जनता उकुसमुकुसको अवस्थामा पुगेका छन् । 

दैनिक रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मात्रै हैन लकडाउनले गर्दा अहिले समाजका हेरक वर्ग मर्कामा पर्न थालिसकेका छन् । कोरोना संक्रमणले भन्दा अन्य रोग र अवस्थाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेपछि लकडाउन खुकुलो पार्न जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले पनि सुझाएका छन् ।

संसारमा निर्विकल्प त केही पनि छैन र हुँदैन पनि । तर, कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा लकडाउन निर्विकल्प उपाय भएसरी सरकारले यसको अवधि बढाउँदै लगेको छ । जनजीविका र जनताको दैनिकीको कुनै परवाह नगरी सरकार लकडाउन यसरी लम्ब्याउँदैछ, मानौं यो नै यसको रामवाण हो । विज्ञहरुले भनेझैं बिना विकल्प लकडाउन लम्ब्याउँदा कोरोनाले भन्दा अन्य रोग र मानसिक विचलनबाट नागरिकले ज्यान गुमाउने अवस्था आइसकेको छ ।

यहीबीचमा ५६ जना सुत्केरी र गर्भवतीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । संक्रमित र कोरानाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै कसिलो पार्दै लगिएको लकडाउनले उपलब्ध गराएको समयमा पनि सरकारले पर्याप्त परीक्षण गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप संक्रमणको साङ्लो तोडिनुको साटो झन् मजबुत हुँदै गइसकेको छ ।

सबैभन्दा बढी संक्रमितहरु भारतबाट आएकाहरु छन् । उनीहरुको पहिचान भएपनि पर्याप्त परीक्षण हुन सकेको छैन । निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन पनि यातनागृह जस्ता छन् । प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेर ३ प्रतिशत जनताको परीक्षण गर्ने बताएपनि परीक्षण सामग्रीकै मौज्दात सकिने अवस्थामा पुग्नु दुखदायी अवस्था हो । 

अहिलेकै दरमा परीक्षण गर्ने हो भने ३ प्रतिशत जनसंख्याको परीक्षण गर्न अर्को एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । मुलुकको एक वर्ष लामो लकडाउनलाई पर्खेर बसेको छ त ? वा सरकारी अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने हतियारको रुपमा लकडाउनको प्रयोग भईरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ ।

कोरोनोको उद्गम स्थल चीनको वुहानमा पनि हामीकहाँ जत्तिको लामो लकडाउन भएन । सारा विश्व विस्तारै लकडाउननलाई खुकुलो पार्नेतिर लागिरहेका छन् । कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विकल्प दिएर यसलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै लगिन थालेको छ । 

त्यसैले कुनै समय सुरक्षा कवचको रुपमा चित्रण गरिएको लकडाउन यतिखेर जनतामाथि ज्यादती झैं प्रतीत हुन थालिसकेको छ । यही पाराको लकडाउन मुलुकको अर्थतन्त्र र जनताले थेग्न सक्दैनन् भन्ने दलील विज्ञहरुले निकै अघिबाटै पेश गरिरहेका छन् । परिणामुखी कार्यमा सरकार नलाग्ने र जनतालाई उकुसमुकुसको स्थितिमा घरभित्रै बस भन्न निश्चय पनि सुहाउँदैन ।

राहत वितरण पनि गर्न नसक्ने, क्वारेन्टिनमा पनि राख्न नसक्ने, परीक्षणको दायरा पनि बढाउन नसक्ने सरकारले अब लकडाउनलाई निरन्तरता दिने नैतिकता पनि विस्तारै गुमाउँदैछ । जनताको जीवन रक्षा भन्दा पनि सरकारविरुद्धको आक्रोश पोखिन नदिन लकडाउन गरेको भान जनतामा पर्न थालिसकेको छ । त्यसैले यसको विकल्प सरकारले दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।