क्षयीकरण उन्मुख राष्ट्रपतिको गरिमा

पुस १, २०७७ | काठमाडौं

विधि, पद्दति र संवैधानिक सीमालाई लङ्घन गरेर जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन मन्जुरी दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सच्चिन तयार रहेको सन्देश दिनु भएको छ । 

भलै, उहाँले यसअघि पनि उस्तै प्रकृतिको गल्ती गरेर आत्मालोचना पनि गर्नु भएको थियो । तर, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने अभिभारा बोक्नु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका एकपछि अर्को गैरसंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्लिेर समर्थ गर्नु र एकपटक जारी भएर चौतफी आलोचनापछि फिर्ता भएको अध्यादेशलाई फेरि मन्त्रिपरिषदको सिफारिस आउनासाथ तत्काल जारी गरेर आर्जिनु भएको कुख्यातिको छिट्टै सोधभर्ना हुन सक्दैन । 

राष्ट्रपति व्यक्ति हैन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धरोहर हो जुन कयौं नागरिकको शाहदतबाट प्राप्त उपलब्धी हो । व्यक्तिले गल्ती भयो भनेर आत्मालोचना गर्न मिल्छ तर राष्ट्रिय एकताको विम्ब मानिएको राष्ट्रपति पदले पटकपटक उही प्रकृतिको गल्ती दोहर्‍याउन मिल्दैन । अझ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै अविश्वास प्रकट गरेर मुलुकका विभिन्न स्थानमा नागरिकहरु सडकमा उत्रिएका बेला त झन मिल्दै मिल्दैन ।

हिजोका दिनमा कुनै एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि र जिम्मेवारीमा भएपनि अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको उत्तरदायित्व अमुक पार्टीलाई सघाउने मात्रै हैन । मुलुकको आवश्यक्ता र जनचाहना के हो भनेर बुझ्ने र त्यस विपरीत जान खोजे सरकारलाई खबरदारी गर्ने पनि राष्ट्रपतिकै दायित्व हो । 

मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै पुरानो राजनीतिक भूमिकामा प्रस्तुत हुने छुट राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई छैन । तर, अहिले राष्ट्रपति भण्डारी हिँड्नु भएको बाटोले संस्थाको गरिमा अक्षुण्ण राख्न मद्दत गर्दैन । राष्ट्रिय सहमतिलाई भन्दा अमुक पार्टीको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापनमा राष्ट्रपतिको चासो रहनु र उहाँ प्रयोग हुनुले संस्थाको गौरव बढाउने हैन बरु राष्ट्रपतिको मर्यादा र महिमा क्षयीकरण गराउँछ ।

भन्नलाई त मन्त्रिपरिषदको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य राष्ट्रपतिको हो भन्न सकिएला । तर, राष्ट्राध्यक्षको भूमिका प्रधानमन्त्रीको अनुकूल हुने गरी मात्रै कार्य गर्ने हैन । प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार एउटै प्रकृतिको गल्ती दोहरिरहँदा पनि सचेत गराउनुको साटो दर्बिलो साथ दिनु भन्दा संवैधानिक दायित्व र भूमिकामा खरो उत्रने कर्तव्य राष्ट्रपतिको हो । 

राष्ट्रपति एउटा राजनीतिक दलको पनि एउटा गुटको संरक्षकजस्तो देखियो भनेर नागरिकले जिब्रो टोक्ने अवस्था आउनुले मुलुक संवैधानिक संकटको सन्निकट छ भनेर देखाउँछ । यस्तोमा मुलुकको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहनु भएको राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कित्ता पार्टीतिर या नागरिकतिर कतापट्टि हो भनेर छुट्टाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र सामथ्र्य भनेको निष्पक्षता हो । राष्ट्रपतिको राजनीतिक चासो सबै दलमा बराबर छैन । दल विशेषको सवालमा मात्रै उहाँको अधिक लागव छ । 

संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावकजस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि पूर्व दलीय आस्थाबाट माथि उठ्न नसक्नु विद्यादेवी भण्डारीको कमजोरी हुनसक्छ राष्ट्रपति पदको होईन् । व्यक्तिले यदि आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमा बोक्न सकेन भने त्यसले पैदा गरेको भ्रान्तिको निराकरण हुनुपर्छ । निर्विकल्प त संसारमा केही पनि र कोही पनि छैन ।


प्रतिक्रिया