कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौमा दुई वर्षे बालक र ७ प्रहरीको हत्या भएको घटनामा दुई तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै गत बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना भयो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा धर्नास्थलमै पुगेर चौधरी लगायतलाई रिहा गनुपर्ने मागपत्र बुझेर पहल गर्ने आश्वासन दिए । 

जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैद सुनाएपछि कैद सजायँ भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउन गृहमन्त्री थापाले कहाँ पहल गर्छन् ? त्यो भोलिका दिनमा देखिएला । के न्यायिक प्रक्रिया बिना सरकारले चाहेकै भरमा चौधरी छुट्न सक्छन् त ? चौधरी जेलबाट छुट्ने कानूनी आधार छ त ? अहिले यी विषयमा आम चासो छ । सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिएर वा माफी दिएर रिहा गर्न सक्छ । यद्यपि, चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानूनी अड्चन छन् । 

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्छ । चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजायँ सुनाएका छन् । उनले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । 

सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय १६ को (८) ले नदिने तर्क गर्छन् अधिवक्ता वीरेन्द्र खत्री । यस्तो, अवस्थामा चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने अर्को उपाय भनेको सजायँ माफी हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको १ सय ५९ ले १० किसिमका मुद्दा बाहेक अरु मुद्दाका कैदीलाई सजायँ माफी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

पुनरावेदनपछि विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा भने माफी दिन नपाइने सोही दफाको उपदफा ५ मा उल्लेख छ । चौधरीले नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएकाले उनले आफ्नो पुनरावेदन फिर्ता लिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै सरकारले सजायँ माफी गर्ने बाटो खुल्छ । 

सत्ता स्वार्थका लागि अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा छुट दिन सक्दो प्रयास भईरहेको बताउँछन् अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी । कानूनी अड्चन धेरै भएकाले माफी रोज्ने कि सर्वोच्चको फैसला कुर्ने भन्नेमा चौधरीले एउटा रोज्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा उनले आफू निर्दोष भएको प्रमाण पुर्‍याए भने सफाइ नै पाउन सक्नेछन् । त्यो अवस्थामा उनको सांसद पद पनि जोगिन्छ र भविष्यमा पनि सांसद हुन उनी योग्य हुनेछन् । 

पीडितलाई न्याय दिन राज्य संयन्त्रले गरेको अथक प्रयासलाई अदालत बाहिरै उल्ट्याउने प्रयासले अपराधीको मनोबल बढ्ने र पीडितले जहिल्यै शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकार र दलीय नेतृत्व नै सत्ता स्वार्थले अपराधमा सौदाबाजी गर्न तम्सिँदा राज्य र कानूनको दायित्वलाई समेत गिज्याइरहेको बताउँछन् नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी । 

अपराध रोक्ने र पीडितलाई न्याय दिँदै सबैखाले समस्या समाधान गर्न सरकार र राजनीतिक तहबाट पहल हुनु स्वाभाविक हो । तर, राजनीतिक लाभहानीका लागि अपराधको राजनीतिकरण गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय होइन । अहिले चौधरीको रिहाइ सत्ता गठबन्धनसँग पनि जोडिएको छ । 

जनता समाजवादीको मत उसैले पाउँछ जसले चौधरीको रिहाइमा सघाउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । तर, सुशासन र दण्डहीनता रोक्ने पहिलो जिम्मेवारी पाउने सरकार गठनकै बेला दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको निर्णय गर्नु दलहरु कै लागि घातक हुनेमा दुई मत छैन । 

जघन्य अपराधमा अदालतले दोषी ठहर गरी कैद सजायँ कटाईरहेका व्यक्तिलाई सत्ता लेनदेनको विषय बनाएर गृहमन्त्री नै सडकमा पुग्नुले पीडितको घाउमा नुनचुक छर्किने काम भएको छ । र, कालान्तरमा यसले पिरोल्ने भनेको जनमत नै हो । जुन बिच्काउन कुनै पनि दल चाहदैनन् ।