महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगतको केन्द्रिय बाल न्याय समितिका अनुसार मोरङ, पर्सा, मकवानपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही बाँके र डोटीमा गरि ८ वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् । जहाँ विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका तर उमेर हदका कारण कारागार चलान गर्न नमिल्नेलाई उनीहरुको आचरण सुधारका गर्न ती बाल सुधार गृहमा लगेर राख्ने गरिएको छ । तर निमार्ण भएका कार्यविधि कानुुन र संहिताले निर्दिष्ट गरेका ब्यवस्था कागमा मात्र सिमित हुुँदा सुधार गृह सञ्चचालमा समस्या भएको तथा सरकानी निकायले प्रभावकारी अनुुगमन नगर्दा बाल सुधार गृहको अवस्था काजोर बन्दै गरेको सारोकारवालले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको प्रचलित कानुनले १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालक मानेको छ भने सो उमेर समूह मुनिका व्यक्तिले कानुन विपरित गर्ने कार्यलाई कसुर वा अपराध नभनी बाल बिज्याइँको रुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्तो कार्यमा संलग्नको आचरण सुधारका लागि बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धी र देशकै कानुन अनुसार सुधार गृहमा राख्ने गरिएको छ । गत भदौ ४ गते भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृह तोडफोड गरेर दुई सय २६ बाल कैदीबन्दी फरार भएपछि सुधार गृहको विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो । 

ती मध्ये १ जनाबाहेक अरु सबैलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले उनीहरुलाई वीरगञ्ज र नेपालगञ्जका सुधार गृहमा स्थानान्तरण गरिएको छ । तर भदौ २६ मा पर्सामा अर्को त्यस्तै घटना भयो जहाँ भक्तपुरबाट सारिएकाहरुले नै सुधार गृहमा परिसरमा तोडफोड र ढुंगामुढाको अबस्था सृजना गरे । गत साता मात्र बाँकेको नेपालगञ्जस्थित बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा त एक जनाको मृत्यु नै भयो । उनीहरुबीचको झडपको मुख्य कारण सुुधार गृहभित्रका कैदीबीचको आपसी विवादको अवस्था आएको बाँकेस्थित बाल सुधार गृहकी इन्चार्ज विमला काउचाको भनाई छ ।

सरकारको तर्फबाट विभिन्न जिल्लामा गरी आठ वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् । र, ती सुधार गृहमा १ हजार १ सय ११ जना कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये ३ सय ५० जना त १८ वर्षमाथिका मात्रै छन् । सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राख्दा उनीहरु बीचमा हुने असमझदारी र बेमेलका कारण पनि समस्या भएको देखिन्छ । यी घटना आपसी विवादका कारण भएपनि सुधार गृहको भौतिक संरचना र बन्दोबस्ती समेत व्यवस्थित नभएको सरकारी अध्ययनहरुले नै देखाएका छन् । नेपालमा बाल अधिकारको स्थिती बिषयबारे केन्द्रिय बाल न्याय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अधिकांश बाल सुधार गृहमा पर्याप्त भौतिक सुविधा नहुँदा क्षमता भन्दा बढी बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उल्लेख छ । सुधार गृहमा आवश्यक भौतिक संरचना नभएको बाँकेस्थित सुधार गृहकी इन्चार्ज काउँचाले बताइन् ।

भक्तपुर र पर्साको सुधार गृहमा कैदीहरुले ताजा खाना खान पाउनुपर्ने, शौचालय सफा हुनुपर्ने, खुला र सफा ठाँउमा सुत्न पाउँनु पर्ने तथा पढ्न पाउनुपर्ने लगायत माग गरेका थिए । बाल सुधार गृहमा बालबाललिकालाई सुधार्नका लागि लगिए पनि सोही अनुुरुपको व्यवस्था नहुने र सरकारी निकायबाट नियमित रुपमा अनुगमन नहुने अवस्था विद्यमान भएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले सुधार केन्द्रमा रहेकाको आचरणमा कस्तो परिवर्त आयो भनि अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन ।

बाल सुधार गृहमा रहने कैदी बन्दीले प्रतिदिन ८० रुपैयाँ र ७ सय ग्राम चामल पाउने व्यबस्था गरिएको छ । यसरी यो आँकडालाई हेर्दा एक जना कैदीलाई एक वर्षमा झण्डै २९ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अहिले रहेका १ हजार १ सय ११ जनाको खर्च निकाल्ने हो भने वर्षीक ३ करोड २२ लाख १९ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमा खाद्यान्नको खर्च जोडीएको छैन । बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरि तीनै तहका सरकारले आर्थिक र मानवीय साथै भौतिक सहयोग गर्न सक्ने व्यबस्था छ तर पालिका स्तरका सरकारले सुधार गृहहरुमा चासो नदिएको आलोचना हुुँदै आएको छ । संघ प्रदेश र पालिकाले घटनाका विषयमा सुधार गृहमा पुुगेर अनुुगमन गर्न चासो नदेखाएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

सरकारी निकायबाटै सञ्चालित बाल सुधार गृहमा भएका पछिल्ला घटनाले ती सुधार गृह प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएको प्रष्ट रुपमा देखाएको छ । यी घटनाहरुलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अधिकारवादी संघसंस्थाको भनाइ छ । एड्भोकेसी फोरमले पनि बाल न्याय सम्बन्धी कानुन तथा संयन्त्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्यन गर्न तथा बाल सुधार गृहमा भएका समस्याहरुको यथाशिघ्र निरारण गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा सरकारी स्तरबाट मात्र नभई निजी र सार्वजनिक संस्थाले समेत बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता सुधार गृह सञ्चालनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ती सुधार गृहहरुमा पनि बालबालिकामाथि यौन हिंसा र दुव्र्यवहार हुने गरेका घटनाहरु बेलाबखतमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसैले सबै खालका बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्वन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

बाल सुधार गृहमा पछिल्लो पटक भएका घटनाका विषयमा आधारीत कान्तिपुर सविस्तारको अडियो संस्करण सुन्न यहाँ थिच्नुहोस् । 

नविन कोइरालाका थप लेखहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।