संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ । आधा वर्ष चलेको प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनमा कैयौं कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि आशातीत प्रगति भने प्राप्त गर्न सकेन । आफ्नो प्रभावकारिता बढाउँदै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी भएको संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दोषारोपणको चेपुवामा परेर निष्प्रभावी बन्ने खतरा बढेको छ । बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बाहेक मात्रै एउटा विधेयक पारित गरेको छ । दलहरुबीचको विवादले कानुन निर्माणमा बाधा त पु¥याएको छ नै संसदकै भूमिकामाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।

कानुन निर्माण गर्नु संसदको मुख्य जिम्मेवारी हो तर, वैशाखमा बजेट अधिवेशन सुरु भएर गत शुक्रबारबाटअन्त्य हुँदासम्म सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र सो सँग सम्बन्धीत विधेयक बाहेक मिटरब्याज सम्बन्धी एउटा मात्र कानुन बनाएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ८० दिनकोे अवधिमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० र अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) लाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ संशोधनसहित पारित भएको हो ।

२०८० वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनले निकै चर्चामा आएको मिटरब्याजी समस्याको समाधानका लागि बनाएको विधेयक बाहेक अन्य कानुन निर्माण गर्न सकेन । कानुन निमार्णका दृष्टिकोणबाट प्रतिनिधिसभा उपलब्धीविहीन जस्तो देखिएकोे छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयले प्राथमिकता नपाउँदा न्यूनतम कानुन समेत बनाउन नसकेको पूर्व सांसद तथा एमाले नेता विशाल भट्टराई बताउँछन् ।

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा दलहरुबीचको आपसी विवादले संसद प्रभावित हुँदै आएको छ । सत्ता सञ्चालनमा सहभागी भएको नेपाली कांग्रेसले भने वर्तमान व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरुमथि प्रश्न उठाइएको प्रति आपत्ती जनाएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमै सो पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दलहरु मिलेर व्यवस्थालाई जोगाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि बसेको अन्तिम बैठकमा समेत आरोप प्रत्यारोप जारी नै थियो । भनिन्छ सरकार सत्तापक्षको र ससंद विपक्षीको हो । सरकारले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान नदिँदा आवश्यक पर्ने कानुन निमार्ण गर्न नसकिएको विपक्षी दल एमाललेले बताएको छ । एमाले सांसद एवं पूर्व अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बिहिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी नबन्नुमा सरकारको दोष भएको बताए ।

अधिवेशनको यहि बीचमा २२ वटा विभिन्न विधेयक भने संसमा दर्ता भएर विचाराधिन अवस्थामा छन् । जसमध्ये सबैभन्दा चर्चामा आएको एक को विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक । संसदमा यो विधेयक दर्ता भएदेखिनै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षीकाले काठमाडौं केन्द्रित विरोध प्रर्दशन गरे । वषैंदेखि थाँती रहँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषयमा समेत अधिवेशनले टुङ्गो भने लगाउन सकेन जसले अझै पीडित परिवार मारमा परिरहेका छन् । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत नेपाल भ्रमणका क्रममा संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उठाएका थिए ।

वैशाखबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशमा सोचे अनुरुप काम कारबाही नभएको विषय उठिरहँदा संसद सचिवालयले भने कानुन निमार्णका लागि समितिहिरुले भने कामहरु भइरहेको जनाएको छ । संसदलाई प्रभावकारी रुपमा चलाउन गरिएका व्यवस्थालाई नियमित र व्यवस्थीत गर्न तथा लोकतन्त्रको मर्म निभाउन संसद प्रतिवद्ध हुनुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेले बताए ।

भन्नेहरुले त संसदलाई बिजनेश दिने काम सरकारको हो पनि भन्छन् । तर, नेपालको संविधान र संसदकै नियमावली पल्टाउने हो भने सरकारको जन्मदाता मात्रै नभइ मार्गनिर्देशक र अनुगमनकर्ता पनि संसद नै हो । संसदको प्रभावकारिता भनेको त्यहाँ सांसदहरुले उठाएका विषय र सवालको समयानुकुल सम्बोधन हो । यसमा सरकार चुक्दा लोकतान्त्रिक आचरणमात्रै चुकेको छैन संसद प्रभावकारी र लोकप्रिय पनि हुन सकेको छैन ।