तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय अझै पनि टुंगिन सकेको छैन । सम्झौता अनुुसार सेना समायोजन र संविधान निर्माण भएपनि द्वन्द्वकालिन घटनाको छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने प्रक्रिया भने अलपत्र परेको हो । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धि ऐन संसोधन गर्ने विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ओझेलमा पर्दा न्याय पाउनुपर्ने पीडितको अधिकार हनन् भइरहेको छ ।

माओवादीको १० वर्षे विद्रोह र २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । बृहत् शान्ति सम्झौता भनेर चिनिने त्यस ऐतिहासिक दिनमा सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने विषयमा प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माणको काम भएपनि न्याय प्रक्रीया टुङ्गिन नसकेको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।

सरकारले वेपत्ता पािरिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपनि यसको प्रक्रीयामा भइरहेको ढिलासुुस्तीले संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध छ । त्यसैले पनि वेपत्ता तथा मृतकका परिवार र द्वन्द्वकालीन घाईतहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितहरुले आफूहरू थप पीडित बनिरहेको र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच पुगेको भन्दै यसलाई तत्काल टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग समेत गठन गरेको छ । दुई वर्षका लागि गठन गर्ने भनिएका यी दुवै आयोगले चार वर्षमा काम पूरा गर्न नसकेपछि म्याद थपिँदै आएको छ । तर, गत वर्षको साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएकोमा तीमध्ये ३ हजारलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरीम परेका छन् । त्यसमध्ये १३६ उजुरी दोहोरो परेको देखिएको भन्दै आयोगले लगतकट्टा गरेको जनाएको छ । साथै, २९२ उजुरीमा तामेलीमा राखिएको छ । आयोगले २ हजार ४ सय ९० उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।

यो अवस्थामा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा काम रोकिएका छन् । दुवै आयोग सम्वन्धि ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा पुुगेको छ । सो समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले छलफलमार्फत प्रतिवेदन तयार पारेपनि समितिमा प्राप्त भइनसकेको सो समितिका सदस्य नागिना यादव बताउँछिन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । यस्तै थुप्रै नागरिक घरवारविहिन मात्र बनेन अंगभंग भए र साथै थुुप्रै युवाहरु विदेश पलायन समेत हुन बाध्य भए । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा त माओवादी अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही समूहबाट मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिका कारण आलोचित हुँदै आएका छन् । सो अभिव्यक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएपनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको सम्झौताअनुसार यसलाई निकास दिने दायित्व भनेको दलहरुको हो ।

संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै राजतन्त्र अन्त्य गरी नयाँ संविधान जारी भएर दुई वटा आवधिक निर्वाचन । द्धन्द्धको स्थायी समाधानको बाटो अवरुद्ध । द्धन्द्धका घाउहरु अझै मेटिन सकेको छैन ।।

मुख्य गरी २०६४ सालपछि तीन पटक सरकारको नेतृत्वमा पुुगेको माओवादीलाई जिम्मेवारी छँदैछ । माओवादीकी नेतृ रुपा चौधरी न्याय प्रक्रीया टुुंगिन नसक्दा पीडितहरु अन्यायमा परेको स्वीकारछिन् । संसदको यहि कार्यकालमै न्याय प्रक्रिया टुुंगिनुुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय चिन्ता र चासो समेत प्रकट भइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालैको गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए– ‘पीडितहरूलाई कन्द्रमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र सर्वोच्च अदालतका फैस्ला अनुसार यो प्रक्रिया कार्यन्वयन गर्न तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ ।’

मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडितहरू र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन ्। तर, कार्यान्वयन नहुँदा द्वन्द्वपीडितहरू निराश भएका छन् । अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता राजुु चापागाईले नेतृत्वकर्ताबाट जिम्मेवारीपना नदेखिदाँ संक्रमणकालीन न्याय लम्बिदै गएको बताउँछन् ।

१७ वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौतापछि संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै राजतन्त्र अन्त्य गरी नयाँ संविधान जारी भएर दुई वटा आवधिक निर्वाचन भएपनि द्वन्द्वको स्थायी समाधानको बाटो अवरुद्ध भयो । जसबाट द्धन्द्धपीडितको न्याय पाउने अधिकार हनन् भइरहेको छ भने द्वन्द्वका घाउहरु अझै मेटिन सकेको छैन ।