सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि आइतबारदेखि भर्ना अभियान सुरु भएको छ । अभियानका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिवद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद दाहाल झण्डै ८ लाख बालबालिकालाई विद्यालय भित्राउने लक्ष्यका साथ भर्ना अभियान शुरु गरिएको बताउंछन् । विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख १२ हजार बालबालिकालाई भित्राउने लक्षित गरी भर्ना अभियान शुरु भएको उहाँको भनाई छ ।

पहिलो हप्तासम्म स्वतः आउने बालबालिकालाई भर्ना गराउने, आउन नसकेका विद्यार्थीका लागि घरदैलो गरेरै भर्ना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मधेश प्रदेशमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या बढी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तै विभिन्न अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने चुनौती सरकारसंग ज्युका त्यु छ । अपांगता भएका बालबालिका भने भर्ना अभियनमा अझै समेटिन सकेका छैनन् । अपांगता भएका बालबालिका पनि विभिन्न प्रकृतिका हुने भएकाले सबै खाले अपांगता भएका बालबालिकालाई भर्ना गर्न जटितला रहेको उनको भनाई छ ।

भर्ना अभियान शुरु भएसंगै सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि विद्यार्थी आउन थालेका छन् । कतिपय विद्यालयले भर्ना अभियान शुरु भएसंगै विद्यार्थी भर्नाका लागि तयारी शुरु गरेका छन् । झापाको विर्तामोड ७ स्थित दुर्गा माविका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण सिवाकोटी विदालय आउन नसकेका बालबालिकाको पहिचान गरेर व्यवस्थापन समिति, वडा कार्यालय सबैको सहयोगमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँछन् ।

कतिपय विद्यालयमा भर्ना अभियान शुरु हुनुपूर्व नै ठूलो संख्यामा आवेदन आएपछि थेगिनसक्नु भएको छ । काठमाण्डौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्ब राज कडेंल आफ्नो विद्यालयमा क्षमता भन्दा बढी विद्यार्थीको आकर्षण देखिएकाले समस्या भएको बताउँछन् । चार सयजना विद्यार्थीलाई लिन सक्ने विद्यालयको क्षमता भएपनि एक हजार ६ सय बढीले भर्नाका लागि आवेदन दिएको उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन आह्वान गरेका छन् । शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनबमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार सरकारसामु रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । यस्तै शिक्षा विकास तथा मानव श्रोत केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियानको नेतृत्वका लागि सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । चितवनको माडी नगरपालिका प्रमुख तारा कुमारी काजी महतो विद्यालय उमेर समूहका बालिबालिकाको खोजी गरीसकेको र विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका बाहिर रहनुको कारण पत्ता लगाई सोही अनुसार अघि बढ्ने बताउँछिन् । विद्यार्थीलाई भर्ना सँगै अन्य तवरले पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा समान पहुँचका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । सरकारले बर्सेनि विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी समेत गरेकोे छ । एकातर्फ विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ बीचमा नै विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्दो छ । सरकारले विद्यालय भर्ना अभियानमा मात्र जोड नदिई विद्यालय प्रवेश गरेकालाई टिकाउन पनि ठोस अभियान र कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।