सशस्त्र द्धन्द्ध छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पटकपटक सत्तामा पुुगेको माओवादी केन्द्रले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ । माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि भने अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर २०७९ पुस १० गते दाहालकै नेतृत्वमा बनेको सरकार अहिले बर्हिगमनको अवस्थामा पुुगेको छ । 

आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा पालैपालो दुुई ठूूला दल काँग्रेस र एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका दाहाललाई ती दलको पछिल्लो सहमतिले भने धक्का लागेको छ । त्यति मात्र होइन, काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभ्याएपछि अब माओवादी पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने सवाल सबैभन्दा बढी मुखरित भएको छ ।

गत फागुन तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काँग्रेससँगको सहयात्रा तोडेर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा लगायत दलको समर्थनमा सत्ता साझेदारीको अर्को चरण शुरु गरेका थिए । दाहालले आफूसँगको सत्ता सहयात्रा त्यागेपछि आफूहरुलाई धोका दिएको काँग्रेसको बुझाइ रह्यो । 

त्यतिवेला काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दाहालबाट धोका पाएकाहरु मिल्न सक्ने र त्यो परिस्थिति उनका लागि चुनौती हुन सक्ने बताएका थिए । प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘बरु उहाँहरुले भन्नुभयो पटक–पटक धोका भएको छ । म त कुन निश्कर्षमा पुगेको छु भने अब धोका दिन कोही बाँकी रहेन । तर एकचोटी सोच्नु, जम्मै धोका पाएकाहरु एकदिन एक ठाउँमा उभिए तपाईका विरुद्ध तपाई कहाँ पुग्नुहोला, ख्याल गर्नुहोला, हेक्का राख्नुहोला ।’

सभापति शेरवहादुर देउवाका विश्वासपात्र मध्येका एक नेता लेखकले भने जस्तै अहिले कंग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि उनको त्यो अभिव्यक्तिले निकै चर्चा पाएको छ । किनभने काँग्रेस र एमालेलाई पालैपालो फकाएर सत्ता यात्रा गरेका दाहाल प्रतिपक्षीमा बस्ने अवस्था सृजना भएको छ । अझ त्यतिवेला नै दाहालले ठूला दललाई मिलेर देखाउन चुनौती दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राजनीतिक हिसाबले अलि बढि घोचपेच गर्न खोजिएको मलाई महसुस भएको छ । ठूला दलहरु हामी मिल्यौ भने तेरो हालत के हुन्छ, यसो भनेर पहिला पनि भनियो । आज पनि भनियो । मेरो त कामना छ तपाईहरु मिल्नुहोस, सबै मिल्नुहोस् । तपाईहरु सबै मिल्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर फेरी देश र जनताको पक्षमा, संविधान रक्षाको पक्षमा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको पक्षमा लडिराख्छ । तपाईहरुलाई लाग्छ, प्रचण्ड डराउँछ भनेर ।’

काँग्रेस नेता लेखक र प्रधानमन्त्री दाहालबीच सवालजवाफ भएको झन्डै चार महिना हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले भन्ने गरेको राजनीतिक उथलपुथल असार तेस्रोमा आएर भएको हो । अझ रोचक त के छ भने आफू संसदको पुरै अवधि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भनी उनले बताएको केही दिनमा निर्माण हुन पुग्यो । आफूसँग जादूमयी संख्या रहेको भन्दै दाहालले भनेका थिए– ‘तरिका मिल्यो भने पुरै अवधि बसिन्छ । ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ । हामीलाई हटाउन सजिलो छैन । 

इतिहासका कारणले, मुद्धाका कारणले, आन्दोलनका कारणले र हाम्रो जादुमयी संख्याका कारणले पनि । जादुमयी संख्या छ हाम्रो । थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । जादुमयी संख्या छ, त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाइहाल्छ , त्यसकारण त्यहाँ चिन्ता लिनुपर्ने छैन । त्यै पनि हामीले राजनीतिक दलसँग जे सम्झौता गरेका छौं त्यो समझदारीप्रति हामीले जहिल्यै पनि इमान्दारिता अपनाएका छौं । हामी इमान्दारपूर्वक नै भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेछौं । त्यसकारण आजै केही हुन्छ, भोली केही हुन्छ की भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो ।’

काँग्रेससंग चुनावी गठजोड गरि ३२ सिटसहित तेस्रो दलमा खुुम्चिएको माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको थियो । तर एमालेसँगको सत्तासहकार्य राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा भताभुुङ्ग भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल काँग्रेससंग सत्तासहकार्यमा पुुगे । काँग्रेससँगको सहकार्य गत वर्षको फागुुनमा भत्किएर एमालेसँग जोडिएपछि भने प्रधानमन्त्री दाहालमा पुरै अवधिमा सत्ता चलाउने आत्मविश्वास देखिन्थ्यो । तर सत्ता राजनीतिको चक्रमा काँग्रेस र एमालेबीच साझेदारी हुने भएपछि उनलाई ठूलो धक्का लागेको छ । 

नाटकीय परिवर्तन नभएमा मूलधारको राजनीतिमा आएपछि दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्र तेस्रो पटक प्रतिपक्षी धकेलिँदैछ । तसर्थ कतिपयले माओवादी सत्ताको चास्नीमा डुबिसकेको भन्दै सरकार बाहिर रहन नसक्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन् । माओवादी स्वयम् पनि प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने अवस्थाले झस्काएको विश्लेषण भएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘प्रतिपक्षमा धेरै पटक बसेका छौं । अहिले पनि बस्न तयार छौं । जनतका मुद्धा उठाउनका निम्ति प्रतिपक्षमा बस्दा पनि फरक पर्दैन । र अन्य विचार मिल्ने दलसंग समन्वय पनि गर्दै अघि बढ्छौं ।’

शान्ति प्रक्रिया हुँदै खुला राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्र चार पटक सरकारको नेतृत्वदायी भूूमिकामा पुुग्दा अध्यक्ष दाहालले तीन पटक सम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको चुनावबाट पहिलो शक्तिका रुपमा उदाएको माओवादी केन्द्रले २०६५ मा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा दाहाल एमाले र तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम लगायत दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । सेनापति हटाउने निर्णय तत्कालिन राष्ट्रपतिले उल्टाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०६६ मा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमाले नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी प्रतिपक्षीमा पुग्यो । त्यसको झन्डै २० महिनापछि एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी फेरि सरकारमा फर्कियो ।

 खनाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै आफ्ना नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी फेरि सत्तामा पुगेको थियो । भट्टराईको सरकारपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न त्यतिवेलाका प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय सरकार बनेको थियो । दोस्रो संविधानसभापछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा काँग्रेस र एमालेसहितको सरकार बनेपछि माओवादी प्रतिपक्षीमा धकेलियो । तर संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार फर्किएको माओवादी त्यसपश्चात् भने पहिलो पटक प्रतिपक्षमा पुग्न लागेको हो । मुलुकका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीपछि प्रधानमन्त्रीमा दाहालको तेस्रो इनिङ संकटमा पुगेको छ । 

काँग्रेस र एमालेबीचको साझेदारी कायम रहेमा दाहाललाई सत्तामा फर्किन सहज देखिँदैन । यो अवस्थामा माओवादी पार्टीको राजनीतिक भविष्य कतातर्फ मोडिन्छ भन्ने चासो प्रकट भएका छन् । ‘पार्टी जब सत्ता बाहिर हुन्छ, सडकमा आउँछ भने त्यतिबेला उसले फुर्सद पाउँछ । र बल्ल माओवादी केन्द्रले पनि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने विषय, समावेशीता, संविधान, अग्रगमन, राज्य पुर्नसंरचनालगायत विषयमा उठाउला र त्यो दिन आएको छ । त्यो भएका अर्को विकल्प देखिदैन’ विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले बताए ।

सशस्त्र युद्व अन्त्य गरी मुलधारको राजनीतिमा आएपछि सत्ता राजनीतिमा उतारचढाव व्यहोरेको माओवादीको जनमत घट्दै जाँदा उसको राजनीतिक भविष्यमाथि चासो प्रकट हुनु स्वभाविक हो । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र सत्तामा पुग्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै आलोचित हुनेमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल एक मात्र पात्र होइन । तर पटक पटक सत्तामा पुगेपनि जनमत गुमाउँदै र पार्टी कमजोर हुँदै जाँदा अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक दवावमा फस्दै गएका छन् ।