कुनैपनि महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा वा बच्चा जन्मेको ४२ दिनभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारणले हुन्छ भने त्यसलाई मातृ मृत्यु भनेर बुझ्ने गरिन्छ । विभिन्न जटिलतासँगै सुत्केरी हुँदा र पछि हुनसक्ने समस्याका कारण धेरै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । गत पुष २२ गते अस्पताल लैजाने क्रममा बझाङमा एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको घटना त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । यस्ता घटनाबाट मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले चालेको कदमको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत पुस २२ गते अस्पताल लैजाने क्रममा बझाङको केदास्युँ गाउँपालिका–१ की २१ वर्षीया सविता बोहराको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । सुत्केरी व्यथाको संकेत देखिएपछि समयमा स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन नसक्दा सविताको ज्यान गएको उनको श्रीमान् उमेश बोहराले बताए । सो घटनालाई हेर्दा सबितालाई बिहान ३ बजेतिर गाह्रो हुन थालेपछि ४ बजेतिर स्वास्थ्य संस्था लैजानका लागि घरबाट हिँडाइएको थियो । घरबाट केही तल पुगिसकेपछि बिहान ५ बजेतिर उनले बाटोमै छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् । शिशु जन्मिएपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएर उनको मृत्यु भयो र त्यसको केहीसमयमै शिशुको पनि मृत्यु भयो । घरभन्दा करिब आधा घण्टा टाढा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा खबर गरेको साढे १ घण्टापछि मात्रै एम्बुलेन्स पुग्यो जबकी त्यतिन्जेल आमा र बच्चा दुबैको मृत्यु भईसकेको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य केन्द्र पु¥याउँदा मृतकका कपडाहरू पूरै रगताम्य देखिएकाले अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको र शिशुको चिसोका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।

 यो घटनालाई हेर्दा कतिपय अवस्थामा घरपरिवारको लापरवाही र कतिपय घटनामा स्वास्थ्य सुविधाको अभावका कारण वर्षेनी सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । त्यस्तै, २०७९ सालमा पनि बझाङकै विरालसैनकी एकजना गर्भवतीको ढिलो गरी अस्पताल लैजाँदा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । यस्तै, गत असोजमा पनि मष्टा गाउँपालिकाकी एक सुत्केरीको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालय बझाङले जनाएको छ । बझाङ, बाजुरा, अछाम लगायत जिल्लाका दुर्गभ भेगमा समयमै प्रसुती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुुगाउन नसक्दा बर्षेनि अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने नियति भोग्नु परेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य कार्यालय बझाङको तथ्यांक अनुसार बझाङमा २०७९÷२०८० चार जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ भने २०८०÷०८१ मा तीन जना आमा र पाँच शिशुको मृत्यु भएको थियो । यस्ता घटनाले मातृ स्वास्थ्यका लागि सरकारले लिएका नीति र सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर लक्ष्य पुरा गर्न निकै चुनौती देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सुचना अधिकारी भक्तबहादुर के.सीले बताए ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यलयका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा गरिएको अध्ययनअनुसार मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । तर, यसअघिका जनगणना र सर्वेक्षणले भने सो दर अहिलेभन्दा निकै बढी देखाएका थिए । २०६८ को जनगणनाले नेपालमा प्रति १ लाख महिलामध्ये ४ सयको मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखाएको थियो ।

 राष्ट्रिय जनगणनामा झन्डै एक हजार स्वास्थ्यकर्मीले मातृ मृत्युदरसँग सम्बन्धित विवरण सङ्कलन गरेका थिए । यसका लागि २०७७ मङ्सिर १० देखि २०७८ मङ्सिर ९ सम्मका मातृ मृत्युदरको घटनालाई आधार मानिएको थियो । सो अवधिमा भएका कुल ६ सय ५३ वटा मातृ मृत्युका घटनामा पनि गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मातृ मृत्युका घटना भनेर ६ सय २२ पत्ता लगाइयो र सोही आधारमा ती घरधुरी पत्ता लगाएर मातृ मृत्युदरका विविध विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । त्यस्तै,मातृ मृत्युदरका कारक तत्वमा गैरप्रसूतिजन्य जटिलता, प्रसूतिका बेला उच्च रक्तस्राव, उच्च रक्तचापजन्य समस्या, गर्भावस्थासँग सम्बन्धित सङ्क्रमण, आत्महत्या, गर्भपतनलगायत कारण देखा परेका छन् । यसैलाई आधार मानेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक प्रदेशमा मातृ मृत्युदरको अवस्थाअनुसार सुधारका लागी सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा प्रसुति गृहको व्यवस्था गरीरहेको छ ।

नेपालमा अबको सात वर्षमा मातृ मृत्युदरलाई ७० मा झार्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्र देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेमा मातृ मृत्युदरलाई कम गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपालमा उमेर नपुगी सन्तान जन्माउँदा, स्वास्थ्य संस्थामा मातृ स्वास्थ्य गुणस्तरमा सुधार नहुँदा, रेफरलको व्यवस्था नहुँदा र आपतकालीन यातायातको सुविधा नहुँदा पनि मातृ मृत्युदरलाई कम गर्न चुनौती देखिएको सरोकारवालाको भनाई छ । उनीहरुको बुझाईमा सुगम र दुर्गम सबै क्षेत्रका अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न प्रसूति सेवाको व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने हो भने मातृ मृत्युदरको समस्या न्युनिकरण हुने सम्भावना छ ।