दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य सुरु गरेका छन् । संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माण भएको छ । पछिल्लो पटक २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने बेला एउटै सरकारमा भएका काँग्रेस र एमालेको सत्ता साझेदारीपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएका छन् । जनचाहना अनुसार काम गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने गठबन्धन सरकारसामु अवसर र चुनौती दुवै छन् ।

ठूला दूई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरु भएसँगै गठबन्धन सरकारको कार्यसम्पादनप्रति आम चासो देखिएको हो । आम नागरिकमा राजनीतिप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाको अन्त्य गरि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनको प्रत्याभूत गराउनु गठबन्धन सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । अघिल्लो सरकारको पालामा अनुसन्धान र छानविन भएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी ठगीसहित जग्गा हिनामिनासँग जोडिएका काण्डलाई नयाँ सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने सर्वाधिक चासो छ । किनभने ठूला भ्रष्टाचारको छानविन भइरहँदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै काँग्रेस र एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएको आम बुझाइ छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात क्षेत्रमा सेवा प्रवाह निकै कमजोर भएको जनगुनासो व्याप्त छ भने शासनमा जो आए पनि केही हुँदैन भन्ने अनुभूति नागरिकले गरिरहेका छन् । त्यस्तै, मुलुकभित्रै विभिन्न पेसा–व्यवसायमा पहिचान बनाइसकेका व्यक्ति समेत विदेश पलायन हुन खोजिरहेको अवस्थाले निराश बनेको नयाँ पुस्तालाई देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आइपुगेको छ ।

आफ्नो राजनीतिक करिअरमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इनिङ्सलाई अन्त्य गर्दै काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने लगायतका विभिन्न एजेण्डामा आधारित भई नयाँ समिकरण बनाएका हुन् । र, एउटै गठबन्धन सरकारमा रहँदा उनीहरुबीचको समन्वयबाट सरकारको स्थायित्व कायम हुन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रसहित सबैजसो निकायमा कंग्रेस र एमालेको बलियो उपस्थिति भएकाले कार्यसम्पादनका क्रममा उनीहरुबीच उत्पन्न हुने टकरावले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।

एमाले र काँग्रेसबीच पहिलोपटक सत्ता सहकार्य भएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । यसअघि विभिन्न समयमा पनि दूई दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाइसकेका छन् । विसं २०५५ मा पहिलो पटक काँग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भएको थियो । त्यसपछि २०६३ वैशाखमा काँग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । यस्तै २०६६ मा एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेस सहभागी भएको थियो । २०७० मा गठन भएको सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले सम्मिलित भएको थियो । जुन सरकारले २०७२ मा संविधान जारी गरेको थियो । आफैँ सहभागी भएर निमार्ण गरेको संविधान संसोधनलाई अहिले दुई दलले एजेण्डा बनाएका हुन् ।

नयाँ समीकरणको जग संविधान संसोधनको मुद्दालाई मानिएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली लगायत केही विषयमा संसोधन गर्न आवश्यक ठानेका काँग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारले संविधानमा गर्न खोजेको सुधारले मुलुकको समग्र राजनीतिलाई प्रभावित पार्नेछ । सरकार निर्माणका लागि दुई तिहाई निकटको सत्ता गठबन्धनले संविधान संसोधनका लागि आवश्यक मत जुटाउन सम्भव छैन । 

विपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीलाई सहमतिमा नल्याई संविधान संसोधन गर्न कठिनाइ छ । किनभने संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ती दलको सहमति बेगर दुई तिहाई पुग्न सक्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधान संसोधन गर्ने योजना पूरा नहुने आशंका गरिएको हो । त्यसमाथि संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानका मूलभूत विषयमा परिमार्जन गर्दा मुलुकमा ध्रुविकरण सृजना गर्ने जोखिम पनि कायमै छ ।

देशभित्रको आन्तरिक समस्यासँगै नयाँ गठबन्धन सरकारले भूराजनीतिका प्रभाव र दवावलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने अर्को एउटा पक्ष हो । छिमेकी मुलुकका साथै विश्व शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाबाट जोगिन सन्तुलित कुटनीतिलाई अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । खासगरी उत्तरी छिमेकी चीनको महत्वाकाक्षी बीआरआइ सम्झौता कार्यन्वयन, अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना तथा दक्षिण छिमेकी भारतबाट प्रकट हुने चासो भुराजनीतिका महत्वपूर्ण पाटोहरु हुन् ।

यी र यस्तै चुनौती र अवसरकाबीच सुरु भएको गठबन्धन सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्छ भन्ने अर्को एउटा मुख्य मुद्दा हो । दुवै दल एक ठाउँमा उभिँदा संसदमा विपक्षीको भूमिका फितलो हुने र सरकार निरङ्कुश बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन् । शक्तिशाली सरकारले प्रतिपक्षी र आलोचकहरुमाथि अपनाउने रवैयाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कमजोर बनाउन सक्दछ । त्यसैले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कतैबाट आघात नपार्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टी र वितृष्णालाई कम गर्ने मौका पाएका एमाले र काँग्रेसको सहकार्य नेपालको राजनीतिमा “अन्तिम विकल्प” को रुपमा अथ्र्याइएको छ । कमजोर बन्दै गएका राज्यका संयन्त्रलाई सृदृढ गर्दै अनि जनचाहना अनुसार सुशासन कायम गर्दै अघि बढ्न नसकेकामा काँग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यको औचित्य मात्र सकिने छैन, मुलुक अर्को खाले अनिश्चयतर्फ धकेलिनेछ ।