जिल्लामा उत्पादित फलफुल तथा तरकारी राख्न सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माण थालिएको सित भण्डार ३ बर्ष देखि अलपत्र छ । बागमति प्रदेश सरकार र मन्थली नगरपालिकाले सो शित भण्डारको निर्माण थालेका थिए । द्धिपक्षीय संझौता बमोजिम प्रदेश सरकारले ७० र मन्थली नगरपालिकाले ३० प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने गरी निर्माण थालिएको शित भण्डार तीन बर्ष देखि अलपत्र परेको हो । शित भण्डारको भवन निर्माण कार्य करिव पुरा भएको अवस्था भएपनि विद्युतिय उपकरण लगाएतको काम बांकी छ । करिव ७ करोडको लगानीमा निर्माण हुने उक्त शितभण्डारमा अव विजुली जोड्ने उपकरण, कम्पाउण्ड वाल लगायतका पूर्वाधार निर्माण बांकी रहेको छ । निर्माणाधिन अवस्थामा नै थप लगानीका सम्वन्धमा दुई पक्ष विच कुरा नमिल्दा शित भण्डारको काम पुरा गरी संचालनमा ल्याउन अझ अन्यौलता थपिएको छ ।

लिखु १ जलविद्युत आयोजनाले विगतमा भएका सहमति बमोजिम सडक सुधारको काम नगरेपछि रामेछापको उमाकुण्ड गाउंपालिकाले उमाकुण्ड पालिका भित्र जलविद्युत आयोजनाको गाडि रोक्ने भएको छ । सडक मर्मतका लागि पटक पटक सहमति गर्ने तर काम नगरेकोले बाध्य भएर आयोजनाका गाडि गुड्न रोक्नु पर्ने अवस्था आएको गाउंपालिकाले जनाएको छ । गोकुलगंगा गाउंपालिका सबै वडा हुदै उमाकुण्डको वाम्ती भएर जलविद्युत आयोजनाले सामग्री ढुवानी गर्दा सडकमा क्षति बढेको निष्कर्ष स्थानीय सरकारको छ । हामी सडक वनाउने आयोजनाले ध्वस्त पार्ने यो अव हुन दिदैनौं उमाकुण्ड गाउंपालिकाका अध्यक्ष शेरवहादुर सुनुवारले बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रको रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनमा दुई वेग्ला बेग्लै प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन थापामगर र महासचिव नबराज ढुंगेलले आ आफ्नो प्यानल वनाएर चुनाव प्रचार थालेका छन् । थापामगरलाई नेपाली कांग्रेस र माअ‍ोवादी केन्द्रमा आश्ता राख्ने व्यवसायीको समर्थन रहेको र ढुंगेल एमाले पक्षधर व्यवसायीहरुको तर्फबाट चुनावी अभियानमा उत्रिएका छन् । यस अघी अध्यक्ष पदमा उमेदवारी हालेका वर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद घिमिरेले थापामगरलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । फागुन २७ गते हुने निर्वाचनमा विभिन्न १४ वटा पदका लागि मतदान हुनेछ ।

जलवायुको असर न्यूनिकरण गर्ने योजना स्थानीय तहमा नहुदा रामेछापमा जलवायू सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असरले प्रभाव पार्ने जिल्लामा देशकै चौथो नम्बरमा पर्ने रामेछापमा स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्ने योजना वनाउन सकेका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालय रामेछापका प्रमुख रामशरण गौतमले उक्त योजना नबन्दा सम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन् । विगतमा बहुसरोकार वन परियोजनाको सहयोगमा साविकका ३४ गाविसको जलवायु परिवर्तनका असर रोकथामका लागि योजना वनाएकोमा हाल सो योजनाको तथ्यांक समेत कुनै निकायमा छैन ।