अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीजे)ले जलवायु परिवर्तनको सम्बीन्ध कानुनलाई स्पष्ट बनाउन भन्दै महत्वपूर्ण प्रमाणहरूको सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।

आईसीजेले प्रशान्त क्षेत्रको टापु राष्ट्र भानुआतु सहित करिब एक सय देशको राय लिने तयारी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामले जनाएका छन् । सुनुवाइमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने तथा बढ्दो तापक्रमले पु¥याएको क्षति बारे प्रभावित देशको राय सुन्ने बताइएको छ ।

नेदरल्याण्ड्समा आज भएको सुनुवाईमा प्रमाण दिने भानुआतु पहिलो देश हुने बताइन्छ । बहसका क्रममा अदालतले अमेरिका र चीनलगायत देशका साथै तेल उत्पादक देशको संगठन ओपेकका प्रतिनिधिहरुको समेत राय लिने अन्र्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सुनुवाइ आगामी डिसेम्बर १३ सम्म हुने छ । अदालतको राय सन् २०२५ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।