मुलूकी अपराध संहिता–२०७४ र अन्य विशेष ऐनमा भएका कसुर र सजाय व्यवस्था दोहोरोपन रहेकाले एकरुपता कायम गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हिजो बुझाएको बार्षिक प्रतिवेदनमा सो सुझाव दिइएको हो । त्यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐनका व्यवस्था लागू नभएको, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीका व्यवस्था सुरु हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै, कसुरको अनुसन्धानमा विशिष्टीकृत प्रहरी कर्मचारी नहुँदा सामान्य जनशक्तिबाट वैज्ञानिक रुपमा प्रमाण सङ्कलनमा समस्या भएको, विधिविज्ञान र प्रयोगशालामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायले समयमा कागजात उपलब्ध नगराउँदा प्रतिरक्षामा समस्या भएको, रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत–साधन कमी भएको, फौजदारी कानुन संशोधनको सुझाव कार्यान्वयन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।