सरकारी प्रतिनिधि र मिटर व्याज पीडितबीचको बार्ता सहमती नजिक पुगेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मल्यांकन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गठित बार्ता टोली सहमती नजिक पुगेको हो ।

पहिलो चरणमा आज पीडितहरुको बास्तविक समस्या बुझ्ने र सोही अनुसार प्रक्रीया अघी बढ्ने संयोजक शर्माले यसअघि बताउनुभएको थियो । मिटरव्याज पीडिहरुको समस्या समाधानका लागि यसअघी गठित कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि राष्ट्रबैंक लगायत अन्य सरोकारवाल निकायमा पनि ध्यानकर्षण गराई सकिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शर्माले बताउनुभयो ।

सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेसंगै पीडित पक्षले समस्या समाधानका लागी आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कानून संशोधन भएमा मिटरब्याजीमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ ।