संविधान जारी भएको साढे ८ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विधेयक पारितका लागि संसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छिटो पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो । संविधान जारी भएको लामो समय हुँदासमेत संघीय निजामती ऐन नआउँदा समस्या भएको अर्यालको भनाइ थियो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयकमा अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएकाले पनि अब अगाडि बढाउन सहज हुने मुख्य सचिव अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । संसदले बनाउने अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि संघीय निजामती ऐन आवश्यक भएको अर्यालको भनाइ थियो ।