सहकारीको बचत रकम हिनामिना सम्वन्धमा छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई कानुनी कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पेश गरेको प्रतिवेदनमा जिबी राई संलग्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अनियमित तवरबाट लगेर खर्च गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरि समाधानको उपायबारे सुुझाव पेश गर्नेसहितको जिम्मेवारी पाएको सो समितिले १ सय ४ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन संसदमा पुगेको हो । संसदले प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, अध्यक्ष जीबी राई, सञ्चालक छविलाल जोशी र सदस्य कुमार रम्तेललाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समिति सभापति सूर्य थापाले गोरखा मिडिया नेटर्वकमा लगानी भएको सबै ८५ करोड रुपैयाँ सहकारीबाट गएको पाइएको बताए ।

संसदमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको माग अनुसार सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि सो संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले सहकारीको रकम अपचलमा संलग्न रहेर फरार भएका जिबी राई, थानबहादुर बुढा मगरसहित सूर्यदर्शन, साहारा, सुप्रिम, सानो पाइला लगायत सहकारीका फरार रहेका पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने सहितको प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको हो । प्रतिवेदनले सहकारीहरुमा नक्कली कागजात बनाउनेदेखि नक्कली ऋणी खडा गर्ने जस्ता समस्या व्यापक मात्रामा देखिएको औँल्याएको छ ।

संसदीय विशेषले समितिले विभिन्न सहकारीमा आर्थिक दायित्वको भार बढ्दै गएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । समितिले आफ्नो अध्ययनका क्रममा छलफल गर्ने क्रममा विभिन्न सहकारीका सञ्चालक र उनीहरुको संस्थामा भए गरेका समस्याबारे पहिचान गरेको थियो । ४० वटा सहकारीमा ८७ अर्ब रुपैयाँको दायित्व भएपनि बचककर्ताले रकम फिर्ता पाउने आधार भने कमजोर देखिएको सभापति थापाले संसदलाई जानकारी गराए ।

यसैबीच, लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले भने समितिको प्रतिवेदन अनुसार उनले क्लिन चिट पाएको दावी गरेको छ । समिति सदस्य एवम् रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले लामिछानेले समितिबाट क्लिन चिट पाएको बताएका हुन् ।

सहकारीको रकम हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दावी गर्दै आएका लामिछानेले भने गोर्खा मिडियामा आफू व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्र रहेको अर्को दलील पेश गरेका छन् । लगानीकर्ताले ल्याएको रकमबारे आफू जानकार नभएको उनको दावी छ ।

समितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन सोमवार अपरान्ह पारित गरेको हो । समितिका सदस्यहरुले लामिछानेलाई समितिले क्लिन चिट दिएको भन्ने रास्वपाको दावीको औचित्य नभएको बताएका छन् । नाम किटेर कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको गलत व्याख्या गर्न नमिल्ने एक सदस्यले बताए । स्रोतका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सन्दर्भमा कारवाहीको सिफारिसको व्यहोरा लेख्नका लागि समिति सदस्य एवम् रास्वपा सांसद शिशिर खनाललाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो ।