सर्वोच्च अदालतले अङ्गदान सम्बन्धी कानूनमा लैङ्गिक विभेद देखिएको व्याख्यासहित अङ्गदानलाई सहज बनाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यरोपण सम्वन्धि ऐनमा फराकिलो परिभाषा बनाएर संशोधन गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदाललको फैसला अनुसार मामा–फुपूका छोराछोरीबीच पनि अङ्गदान गर्न पाइने भएको छ । एक मिर्गौला पीडितले दिएको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले मामा फुपूका छोराछोरीलाई नजिकको नातेदारको रुपमा हेर्नुपर्ने राय दिएको हो ।

विद्यमान ऐनमा उल्लेखित नजिकको नातेदारको परिभाषामा काका–काकी र ठुलो बाबुआमाका छोराछोरी समेटिएपनि मामा फुपूका छोराछोरी भने परेका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश हरि फूयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले दिएको फैसलामा काका–काकी र ठूलो बाबुआमाको छोराछोरीलाई नजिकको नातेदार मान्ने कानूनी व्यवस्थाले आमातिरको नातेदार अर्थात मामा फुपूको सन्तानबीच भेदभाव गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

मिर्गौला रोगबाट पीडित झापाका एक पुरुषले कानूनी उल्झनका कारण आफूले फुपूकी छोरीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न नपाएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै गत वर्षको साउनको दोस्रो साता अदालतले २०८० साउन ८ गतेको फैसला अनुसार फुपूकी छोरीको मिर्गौला प्रत्यारोपण नगर्ने ललितपुरको एक अस्पतालको निर्णय खारेज गरेको थियो ।

सोही फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा अङ्गदानसम्बन्धि कानूनी परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । अङ्गदान लिने दिने कार्यमा गरीबीको आडमा आर्थिक कारोबारको सम्भावना हुने भएपनि कानून व्यवस्थामा पारदर्शी र विश्वसनीय शर्तसहित सुधार गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ ।