जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले संघीय संसद्का दुबै सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएको छ । सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सरकार ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्वन्धि अध्यादेशको पक्षमा मत नदिने निर्णय गरेको हो । जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भूमि सम्वन्धि अध्यादेशले मुलुकलाई दीर्घकालिन असर पार्ने भएकाले समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने नाममा ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । अध्यादेशले मधेशको भविष्यमाथि नै चिन्ता बढाएको र आन्तरिक आप्रवासनलाई समेत बढावा दिने जसपा नेपालको भनाइ छ ।

जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने भएपनि ६ वटा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूचिबाट सरकार पछाडी हटेको थियो । जसपा नेपालको अडानका कारण सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिनेमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत सांसद र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको एक गरी २८ सांसद छन् । यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न बहानामा जग्गाको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्रिवितरण गर्ने वा बाँड्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै यादवले अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति रहेको बताउनुभएको छ । 

सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा तथा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षको जग्गा फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई जमिन दिने कार्यलाई प्रश्रय दिन खोजिएको यादवको भनाइ छ । अध्यादेश पारित भएको खण्डमा विचौलिया र भूमाफीया लगायतले फाइदा उठाउने उहाँले दावी समेत गर्नुभएको छ ।