मधेस केन्द्रीत ७ राजनीति दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ । 

मोर्चाको आज बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो । 

सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेको मोर्चाको निष्कर्ष छ । यसअघि सोही विधेयकलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायत दलले असन्तुष्टी जनाएका थिए । मोर्चाको आज बसेको बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो । मधेश केन्द्रित दलहरुले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमाथि पनि असन्तुष्टी जनाएका थिए । जनसंख्या र मानव सूचकांकका आधारमा मधेशमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।