त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवामा पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै खुला प्रतिष्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने कुनै पनि प्रावधान नराख्न भनेको छ । त्रिविले शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियममा संशोधन गरी भएको व्यवस्थाले खुला प्रतिष्पर्धामा सहभागि हुन पाउने रिट निवेदक तथा निवेदक सरहका अन्य व्यक्तिहरुको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको पनि उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्चले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियममा गरिएको संशोधन निर्णय तथा सो सम्बन्धी कारकारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । विश्वविद्यालयसभाले अस्थायी वा करार सेवामा रहेका शिक्षक कर्मचारीबीच मात्र प्रतिष्पर्धा गराई आवश्यक दरबन्दीमा जनशक्ति पूर्ति गर्दै आएको थियो । त्रिवि सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको उपप्राध्यापक पदका लागि फारम भरेर परीक्षाको तयारी गरी बसेका दुर्ईजनाले त्रिवि सभा, त्रिवि कार्यकारी परिषद, त्रिवि सेवा आयोग र त्रिवि प्राज्ञिक सभालाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।