आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । स्रोतको अभावका बीच सरकारले अघिल्लो बर्षको तुलनामा बढी आकारको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको हो । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र रोजगारी वृद्धिसहित ल्याएको बजेटबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुने भएको छ । बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र अनुदानबाट ५३ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वित्तिय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेशमा ६० अर्ब र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब भन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सरकारले कृषियोग्य जग्गा बाँझो नराख्ने नीति बजेटमा लिएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । सरकारले ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गा उपलव्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

यसैबीच अर्थमन्त्री पौडेलले गलत सूचना राखेर सुविधा लिनेलाई कारवाही गर्ने नीति अघि सार्नुभएको छ । आगामी बर्षभित्र परिचयपत्र दिने काम सम्पन्न गरिने उहाँको भनाइ छ ।

यसैबीच, सरकारले आगामी वर्षमा उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन बनाउने जनाएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयमा पर्ने गरी १ सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाउनुभयो ।

कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बाँकी दाबी तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराइ यसै वर्ष भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आम सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो यात्रुचापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाइ उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा नयाँ नीति अवलम्वन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।