संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित दुईजना न्यायाधीशको सुनुवाइ गरेको छ । समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको आज सुनुवाइ गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा समिति सदस्यहरुले लामो समयसम्म राजनीतिक दलको पक्षधर भएर काम गरेका कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने विषयमा संशय प्रकट गरेका थिए ।

समिति सदस्य जनार्दन शर्माले सिद्धान्त र व्यावहारिक अभ्यासबीच ठूलो अन्तर रहेको जनाउँदै न्यायालयबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत मुद्दाको निर्णय सुनाउँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्का सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक मुद्दालाई न्यायाधीशले पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

समिति सदस्य महेशकुमार बर्ताैला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की डोलप्रसाद अर्याल, जगप्रसाद शर्मा, लीला श्रेष्ठ र सुनिता बरालले न्यायाधीशद्वयलाई विविध प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले सर्वाेच्च अदालत बारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुने, न्यायमूर्तिको निष्पक्षता र नैतिकता नै निजको गहना हुने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सुझाएका थिए । न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल, न्यायाधीश पौडेल र अर्का न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेपछि सुनुवाई अघि बढेको हो ।