काठमाडौं, श्रावण ४ -

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्ड संविधानमा राख्न संविधानसभालाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलले तत्काल अगाडि सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी न्यूनतम सीमान्त विन्दु कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

आयोगले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचन आयोग गठन गर्दा समावेशी र व्यावसायिक दक्षताको आधारमा पदाधिकारी रहने गरीे व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुन कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मस्यौदामा सुझाव प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको हालको पदको निरन्तरता कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको सेवा र सुविधासम्बन्धी सर्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुनुपर्ने नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने र मतदाताले मतदान गर्न पाउने उमेर पुगेको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई रहनुपर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक उम्मेदवारले एकैपटक एकभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार दिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्दा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी तथा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

आयोगले पहिलो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र सुरु गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायमा रहने वडाध्यक्षको निर्वाचन पहिलो हुने निवार्चित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने, प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ८८ को उपधारा (८) बमोजिम महिलाको संख्या पुर्‍याउन प्राविधिक समस्या पर्ने देखिएकाले सोबारे पुनर्विचार गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पहिलो पटक राजनीतिक दल दर्ता गर्दा वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेलगायत २० बुँदे सुझाव दिएको छ ।