कम्युनिष्ट पार्टीमा खुब प्रयोग हुने शब्द हो रुप र सार । पछिल्लो समय नराम्ररी गिजोलिएको सत्तारुढ नेकपाको विवाद समाधानका रुपमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हू याङ्छी देखिए पनि सारमा चाहिँ शीतल निवासले एकताको भरथेग गरिरहेको छ । जसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदीय मर्यादा र संवैधानिक दायित्वलाई समेत कुल्चिनु परेको छ । 

संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने, निजले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुलाई प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । संविधान र संघीय कानूनमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिश भन्ने किटान नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिश अनिवार्य चाहिन्छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रपतिको पद आलङ्कारिक हो कार्यकारी हैन ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाको विवाद समाधानमा पटकपटक सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ । कहिले दुई अध्यक्षलाई बोलाएर मिल भन्ने त कहिले अन्य तहका नेतालाई पार्टी एकताको पक्षमा लाग्न उहाँले लविङ गरिरहनु भएकै छ । पछिल्लो समय नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी एकतामा पहिले जस्तै समन्वयकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै घुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउन अनुरोध गर्नुभएको गौतमका सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।

राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको नभएर साझा संस्था हो भन्नेमा शीतल निवासले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा संस्थाप्रतिको जनविश्वास र आस्था बिस्तारै धुमिल र कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि गर्ने सिफारिसमा हतार–हतार साक्षी बसेर र त कहिले आवश्यक निर्णय दिन पनि अनावश्यक विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिनु भएकै छ । अझ, पछिल्ला ६ महिनामा नेकपाको विवाद समाधानमा अनावश्यक चिन्ता र चासो देखाएबाट सत्तारुढ दलसँगै राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिंदा पदीय गरिमामा आँच आउनु अस्वभाविक हैन ।

राष्ट्रपतिको भूमिका समन्वयकारी र सन्तुलित हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिले उहाँ दलरुबीच सन्तुलन र समन्वय भन्दा पनि अमुक दलको मात्रै चिन्ता र चासोमा लिप्त हुनु भएको पुष्टि गर्छ । राष्ट्रप्रमुखको भूमिका भनेकै बढी भन्दा बढी सन्तुलन कायम गर्ने हो । दलीय पक्षधरताबाट निरपेक्ष रहने व्यक्ति नै सही अर्थमा राष्ट्रप्रमुख हो । तत्कालीन एमालेको उच्च नेताका रूपमा लामो समय क्रियाशील राजनीतिमा सक्रिय भएको पृष्ठभूमिका कारण राष्ट्रपति भण्डरी र सत्तारुढ दलबीच सामञ्जस्य हुनसक्छ । तर, राष्ट्रपतिमा पक्षधरता देखिनु हुँदैन । जुन पछिल्लो समय शीतल निवासको क्रियाकलापबाट छर्लङ भएको छ ।

गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको संस्थाको गरिमा अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वपार्टी नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वबाट आफूलाई अलग्ग राख्न सक्नैपर्छ । नागरिकस्तरबाट ‘राष्ट्रपति, देशको कि नेकपाको एउटा गुटको’ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्नु भनेको विडम्बनाको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रपतिका पछिल्लो क्रियाकलापले जनमनमा गणतन्त्रको उपलब्धीको रुपमा रहेको संस्थाप्रतिको आस्थामा नै गिरावट आउन थालेको छ । 

शीतल निवासमा हुने राजनीतिक छलफल र अमुक पार्टीको अस्वभाविक चिन्ता र चासो कम नभए कालान्तरमा यस्ता कदम गणतन्त्रको उपलब्धी नै खतरामा पुर्‍याउने अस्त्र हुन बेर छैन । संविधानले दिएको राजकाज सम्बन्धी भूमिका बाहेक राजनीति र दलविशेषका अन्य क्रियाकलापमा राष्ट्रपतिले अतिरिक्त चासो नराख्नु नै बेस हुन्छ । पद निवृत्त हुँदा पनि राष्ट्रपति भईसकेको व्यक्ति राजनीतिबाट निरपेक्ष र तटस्थ बस्ने चलन छ ।

संवैधानिक राजतन्त्र सक्रिय रहेका बेला राजाले राजनीतिमा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप देखाउँदा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले भाषणमा भन्नुभएको थियो– ‘महाराज राजनीति गर्न मन भए श्रीपेच र राजगद्दी त्यागेर आइबक्सियोस्’ । अहिले राजतन्त्र गणतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ तर, उनै भण्डारीको लिगेसी बोक्नु भएकी राष्ट्रपतिलाई जनताले भन्नु पर्ने भएको छ– ‘सम्माननीयज्यू राजनीतिमा सक्रिय हुन मन भएर शीतल निवास छोडेर धुम्बाराहीतिर डेरा सर्नुस् ।’