स्थापनाको छोटो समयमा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा पछिल्लो समय संगठन विस्तारमा केन्द्रीत छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा केन्द्रीय समिति बैठक राखेर पार्टीको वैचारिक धारलाई समेत अनुमोदन गरेको रास्वपाले मधेश प्रदेशमा पनि आफ्नो पकड जमाउने उद्घोष गरेको छ । बैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपा प्रतिनिधिसभामा हाल चौथो शक्तिका रुपमा छ ।

 रास्वपाले मिसन ८४ नाम दिएर संगठनात्मक अभियानलाई समेत तिव्र पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशबाट सिट सुरक्षित गर्न नसकेको रास्वपाले महोत्तरीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राख्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । त्यसो त रास्वपाले मुलुकमै पहिलो दल बन्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सहित अभियानलाई तिव्र पारेको छ । मधेश प्रदेशलाई आफ्नो पकडमा पार्न सके पहिलो दल बन्न सकिने उस्को रणनीति कति सफल होला ?

स्थापनाको ६ महिनामै रास्वपा संसदको चौथो दल बन्न सफल भएको थियो । यद्यपी मधेश प्रदेशमा भने रास्वपाको उपस्थिती शुन्य प्राय थियो, पार्टीले मधेशमा एक सिट पनि जित्न नसक्नु र उपनिर्वाचनमा पाएको अवसरलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्नुले पनि संगठन विस्तारको रणनीति रास्वपाका लागि अपरिहार्य जस्तै बनेका थियो । मधेशबाट सतप्रतिशत जनमत प्राप्त हुन नसके मिसन २०८४ अभियान अर्थात् आगामी निर्वाचन सफल हुन नसक्ने बुझाइमा रास्वपा छ । मधेशका ८ वटै जिल्लाहरुमा जनसभा गर्दै रास्वापाका भाषणहरु पछिल्लो समय मधेशकेन्द्रीत दलमाथि कटाक्ष र आलोचनामा केन्द्रीत हुन थालेका छन । मधेशमा आयोजित जनसभामा सभापति रवि लामिछानेले मधेशमा रास्वपाले आफ्नो पाइला टेकिसकेको बताए ।

सत्ता राजनीतिको स्वाद थोरै भएपनि चाखेको रास्वपाले मध्यावधी निवार्चनमा जाने सम्मको अभिव्यक्ती दिईरहेको छ । २०८४ को आम निर्वाचनमा पहिलो दल सहित सत्ताको नेतृत्व गर्ने उसको लक्ष्य छ । त्यसैले पनि मधेशमा संगठनलाई बलियो बनाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको सो पार्टीले जनाएको छ । रास्वपाको पछिल्लो गतिविधि मधेशका दलहरुलाई भने टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । 

विसं २०६३ को अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि मधेशमा चर्किएको आन्दोलनबाट जनता समाजवादी पार्टीसहित थुप्रै दलहरु केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका थिए । तर, परम्परागत कार्यशैलीबाट माथी उठ्न नसकेपछि उनिहरु स्वं संघर्षको लडाईंमा छन । पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा सीके राउतको जनमत पार्टीलाई भने आशाका साथ हेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाको प्रवेशले मधेश प्रदेशका परम्परागत दललार्य भने थप चनौती थपिदिएको छ । यद्यपी मधेश प्रदेशका जनताको भावनालाई नबुझी विकास र समृद्धिको नाराले मात्र रास्वपाले प्रभुत्व कायम गर्न नसक्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाको भनाइ छ ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट संसदीय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव पटकपटक सरकारमा पुगेपनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैको परिणाम हो प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा सप्तरी २ मा उनको पराजय । यद्यपी उनी उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाय यादवको निर्वाचन क्षेत्र बारा २ मा भएको उपनिर्वाचनबाट पुनः विजयी भएका थिए । उपनिर्वाचनको अस्त्र प्रयोग गरेर संसदीय यात्रालाई निरन्तरता दिन सफल भएपनि यादवको राजनीतिक भविष्य भने कमजोर बन्दै गएको कतिपयको तर्क छ । यद्यपी यादव भने मधेशमा आफ्नो एजेण्डा अझै पनि कायमै रहेको दावी गर्छन । ठूला भनिएका दलहरुका कारण मधेशको एजेण्डा कमजारे बनेको यादवको भनाई छ ।

मधेशमा राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका लागि विभिन्न शक्तिका नाममा लामो समय देखि संघर्ष हुँदै आएको छ । यद्यपि मधेश आन्दोलनका उपलब्धीहरु संस्थागत हुन सकेका छैनन् भने विकास र समृद्धि पनि निकै पछाडी छ । सोही पृष्ठभूमिमा रास्वपाले मधेशमा सुरु गरेको संगठन विस्तारलाइ अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । मधेश प्रदेशमा अहिले पनि कंग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रसंगै मधेशवादी दलहरुको बर्चस्व कायमै छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाकै कारण अन्य दलहरु कमजोर हुन्छन भनेर तर्क गर्नु हतारो हुने विश्लेषक चन्द्र किशोरको बुझाई छ ।

पार्टीं स्थापनाको डेढ बर्ष सम्म पनि बैचारिक धार स्पष्ट नगरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको रास्वपाको केन्द्रीय बैठक मधेशमा राख्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा भने हेरिएको छ । यद्यपि मधेशको राजनीतिमा प्रवेश गरेर सिट सुरक्षित गर्न भने त्यति सहज छैन । महोत्तरीको जलेश्वरमा मंसिरको दोस्रो साता गरेको संयुक्त बैठकबाट रास्वपाले ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ मार्ग पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको छोटो समयमै राष्ट्रिय दल बन्न सफल रास्वपाले मधेशको संगठनलाई बलियो बनाएर पहिलो पार्टी बन्ने सपना पूरा गर्न चाँही उसकै शब्दमा मिसन ८४ नै कुर्नुपर्नेछ ।