पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको एउटा विषय हो, संविधान संसोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन । र, निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा समानुपातिक तर्फ सिट पाउनका लागि तोकिएको न्युनतम मत सीमा अर्थात् थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउनुपर्ने धारणा ठूला दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् । थ्रेस होल्डको प्रतिशत कम हुँदा साना दलहरु संसदमा आएको र त्यसले राजनीतिक स्थायित्व नदिएको कतिपय नेताहरुको तर्क छ । यही बहसबीच प्रश्न उठेको छ–“के थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउँदैमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ ?”

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ र २०७९ मा दुुई आवधिक निर्वाचन भएका छन् । दलहरुको जनमतसँगै सरकार निर्माणमा देखिएको रस्साकस्सीले संघदेखि प्रदेश सरकारमा अस्थिरताको शृंखला चलिरहेका छन् । सरकार निर्माणका लागि जनादेश पाएका दल प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्षको म्यान्डेट पाएका दल सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दा सरकार फेरबदलको सिलसिला रोकिएको छैन । पटक–पटक सत्ता–समीकरण हेरफेर र राजनीतिक रस्साकस्सीले निम्ताएको अस्थिरतालाई स्थायित्व दिनकै लागि भन्दै संविधान संसोधनका लागि दुुई ठूूला दल काँग्रेस र एमालेबीच गत असारबाट सत्ता–सहकार्य पनि अघि बढेको अवस्था छ ।

संविधान संशोधनमार्फत विद्यमान निर्वाचन कानुुन संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनुुपर्ने विचारहरु प्रकट भइरहँदा यसले राजनीति नै तरंगित बनाएको छ । सत्तारुढ दलकै केही शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुुपर्ने भन्दै थ्रेसहोल्ड बढाउनुुपर्नेजस्ता आशय प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तै, विद्यमान निर्वाचन प्रणालीको परिर्माजनमार्फत थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनुुका साथै प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणाली हटाएर राष्ट्रियसभामा लैजाने र संसदको आकार घटाउनेसम्मका प्रस्ताव अनौपचारिक रुपमा छलफल अघि बढेका छन् । सत्तारुढ एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एक कार्यक्रममा राजनीति स्थायित्वका लागि बलियो शक्ति निर्माणका आधार तय हुुनुुपर्ने बताए । ‘धेरै दलहरु होइनन्, बलिया राजनीतिक दलहरुको खाँचो पर्दछ । दुनियाँमा जुन जुन मुुलुकहरुले प्रगति गरेका छन्, तीन वटा मान्यताहरु स्थापित भएका बेला प्रगति गरेका छन् । भिजन भएका लिडरसिप, बलियो राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक स्थायित्व, महासचिव पोखरेलले थपे ‘यी तीनलाई सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्र देश बन्दछ भनेर बुझ्न सक्नुपर्दछ ।’ उनले थपे, ‘त्यसअर्थमा दुई पार्टीको सहकार्य मुलुकलाई स्थायित्वको दिशातर्फ लैजानका लागि लोकतन्त्रका कमजोरीहरुलाई हामीले संवैधानिक, राजनीतिक व्यवस्था सुत्रबद्ध गरेका छौं । त्यसमा के कमी छ, त्यसमा सुधार गरेर स्थायित्व खोज्न सकिन्छ भने त्यो अन्यथा हुन्छ र ?’

अहिले विद्यमान व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकमा सदर मतको तीन प्रतिशत भोट ल्याउने दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छन् भने प्रदेशसभामा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र मान्यता पाउँछन् । यस्तो व्यवस्थाका बीच सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले राजनीतिक स्थायित्वका साना दल बाधक भएको भन्दै थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । विगतका संसदीय चुनावलाई हेर्दा थ्रेसहोल्ड, साना दल वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको ठान्न विपक्षी दलहरु मान्न तयार छैनन् । एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडा ठूूला दलहरुले थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउने वहानामा साना दलहरुलाई संसदबाट बाहिर राख्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘२५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुहोस्, उहाँहरुलाई देशमा ठूलो पार्टी छ भने किन दुई वटा पार्टी चाहियो । एउटै पार्टी बनाउनुहोस् ।’ ‘आफ्ना लागि मात्र सुरक्षा गर्न थ्रेसहोल्ड कसैले राख्न पाउला ?, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘आजको समावेशी चरित्रको संविधानले जुन हाम्रा मौलिक हक, अधिकारहरु प्रत्याभुत गरेको छ । त्यो समावेशी पनि हाम्रो मौलिक हक हो । अनि राजनीतिमा पनि त्यो समावेशीको चरित्र प्रष्ट देखिनुपर्दछ । कतिपय कानुनमा सुधार गरेर जानुपर्ला तर साना दललाई अथवा थोरै जनमतलाई कदर नगर्ने, संसदमा सहभागि हुन नदिने, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आफ्ना विचार राख्न नदिने, तीनको भावनात्मक र सैद्धान्तिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्न नदिने कुराले देशभित्र अर्को विद्रोह निम्त्याउँछ ।’

निर्वाचन कम खर्चिलो र विश्वसनीय बनाउनुुपर्नेको साटो दलहरु निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा उद्धत देखिनु र प्रणाली दुरुपयोग गर्न उद्धत भएको भन्दै टिप्पणी भएका छन् । समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई गलत रुपमा प्रयोग गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । ठूला दलका नेताहरुले भने समावेशी सिद्धान्तलाई कुण्ठित नगर्ने गरी प्रणालीमा सुधार गरिने बताएका छन् । काँग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादव समानुपातिक र समावेशीताको अधिकार कायम राखी निर्वाचन प्रणालीमा केही परिमार्जनको आवश्यकता भएको तर्क गर्छिन् । ‘हामीले समानुपातिक प्रणालीको पुनरावलोकन गर्दै गर्दा जुन हाम्रो संविधानको मुल मर्म र भावना भनेको समानुपातिक समावेशी हो । त्यसलाई हामीले कसरी कायम गरेर त्यसलाई हामीले कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौंं त्यो पाटोलाई चाहीँ बिर्सनु हुँदैन ।,’ यादवले भनिन्,‘ त्यसको सुनिश्चितता गर्दै पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा त यो राष्ट्र सबैको हो र सबैको प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले नै हामीले संविधान समावेशी र समानुपातिक बनाएका हौ । त्यसकारण संविधानको मुल मर्म र भावना अनुसार नै अनुकुल हुने गरि हामी अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

राजनीतिक स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउनु नै एकमात्र विकल्प भने नभएको कतिपय विश्लेषक बताउँछन् । ठूला दलका नेताले प्रतिनिधिसभाको हकमा ३ बाट १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाउनुुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहँदा त्यो व्यवस्थामा जान नसकिने उनीहरुको भनाइ छ । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्,‘थ्रेस होल्ड केही हदसम्म बढाउन आवश्यक छ । मैले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रतिनिधिसभामा ५ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत बनाउन जरुरी छ । तर यसरी थ्रेस होल्डको प्रतिशत बनाउँदा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त छ त्यसमा आँच नआउने गरि र यसको परिधि र सिमालाई अझै विस्तारित गरिनु आवश्यक छ ।’

संविधान संंसोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारणबारे वाग्लेले भने, ‘साना पार्टीहरुको प्रतिनिधिसभा देखि प्रदेशसभा उपस्थित हुन सक्छ तर साना पार्टीहरु स्थिर सरकार बनाउने दृष्टिकोणले भुमिका निर्वाह नगरी राजनीतिक अस्थिरताको प्रतिक र प्रतिविम्ब भएको कारणले पनि यसरी बहस भइरहेको छ ।’

विगतका सबै संसदीय निर्वाचनलाई हेर्दा थ्रेसहोल्ड, साना दलको सहभागीता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारणले राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएको होइन भन्ने मत पनि उस्तै पाइन्छ । उनीहरुको बुझाइमा निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि पार्टीको प्रवृत्ति, नियत र संस्कारमा सुधार हुुनुपर्छ । थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने ठूला दलको चाहना विपरित धारणा राख्ने नेताहरुले २०४८ सालपछि भएको सत्ता राजनीतिको उदाहरण दिदै अहिलेको निर्वाचन प्रणाली दोष दिन नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । थ्रेसहोल्डको सन्दर्भमा प्रकट भएका परस्परविरोधी धारणामाझ कंग्रेस र एमालेले गर्ने भनिएको संविधान संसोधन र निर्वाचन कानूनमा सुधार कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।