पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर भित्र सञ्चालनमा रहेको गौशाला सञ्चालको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन हुनु अगावैदेखि रणाकालिन समयबाट मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको सो गौशालालाई लिएर २०६० मा भएको सहमति खारेज भएसँगै अहिले यो विषय चर्चामा आएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सहमति खारेज गरेसँगै मारवाडी सेवा समिति असन्तुष्ट बन्दै आएको छ । समितिसँगको सहमति तोडेर काठमाडौं महानगरपालिकाको समान्वयमा सञ्चालन गर्ने गरि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयारी अघि बढाएपछि सो विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच कसरी विवादको अवस्था आयो त ?

लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले रेखदेख गर्दै आइरहेको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्वन्धि सम्झौता खारेजीको बिषय अहिले सार्वजनिक बहसको विषय भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता खारेज गरेपश्चात् पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । र, काठमाडौं महानगरपालिका जोडिएपछि धर्मशालाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिको तर्ककाबीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने सो हक नहुने बताउँदै आएको छ ।

केही हप्ता अघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशालाका सुरक्षा र समन्वयका लागि अनुरोध गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिका जोडिन पुग्यो । धर्मशालाको सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को २०६० जेठ ९ गतेको निर्णयले मारवाडी सेवा समितिबाट वार्षिक रुपमा ५१ हजार रुपैयाँ लिने ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । जुन दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म सो रकममा संशोधन हुन सकेको छैन । दूवै पक्षबीचको अपसी सहमतिमा सम्झौतामा खारेज हुने भनिए पनि क्षेत्र विकास कोषले एकतर्फी रुपमा आफूहरुसँगको सम्झौता भङ्ग गरेको माारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल बताउँछन् ।

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले दूध कटुवा साँडेको संरक्षणका लागि बेचबिखन, हक भोग नलाग्ने गरी रामकुमार अग्रवाललाई दिएको जग्गा नै गौशाला धर्मशालाले चर्चेको ९ रोपनी जग्गा भएको सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा गरेको फैसलामा उल्लेख छ । विभिन्न विवादका बीच मारवाडी सेवा समितिले गौशाला सञ्चालन गर्दै आएकोमा पछिल्लोपटक जिल्ला अदालतबाट सम्झौता नविकरण गर्नु नपर्ने फैसला आएपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो । फैसलासँगै क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिकासँग मिलेर धर्मशाला सञ्चालन गर्न लागेपछि मारवाडी सेवा समिति रुष्ट छ । कोषले भने महानगरपालिकालाई समन्वय गरिदिन मात्र आग्रह गरिएको बताउँदै आएको छ । क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले गत हप्ता पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिसँग भएको सम्झौता वैधानिक नभएको बताए ।

धर्मशाला सञ्चालनको विषयमा २०६० मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्ले विभिन्न ९ बुँदा सहितको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन भई आएको पशुपति गुठीको जग्गा तथा सो जग्गामा बनेको धर्मशाला समेतका स्थायी संरचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचबिखन, दानदातब्य दिन नपाइने जस्ता विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति छ । कोषले एक तर्फी रुपमा सहमति भङ्ग गरेको भन्दै मारवाडी सेवा समिति अदालत पुगेको थियो तर अलालतबाट मागदाबी पूरा नहुने आदेश आएपछि धर्मशालाको बिषयले नयाँ रुप लिएको हो । अदालतबाट भएको फैसलाबारे आफूहरुलाई जानकारी नदिइ खालि गर्न भनिएको मारवाडी सेवा समितिको दावी छ ।

यसबीचमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी समितिलाई मोहीयानी हक नलाग्ने बताएको छ । विवादको एउटा मुद्दा मोहीयानी हकको सन्दर्भमा देखिएको छ । कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डन सरकारी कागजातमा मोही किटान भइसकेकाले त्यसलाई अहिले फरक ढंगमा हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा क्षेत्र विकास कोषले २०६० मा मारवाडी सेवा समितिसँग गरेको सहमतिमै प्रश्न देखिएको टण्डनको भनाइ छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीचको विवाद जारी रहँदा काठमाडौं महानगरले नगर प्रहरी पठाएर बोर्ड राख्न खोजेपछि बाद प्रतिवाद चलेको थियो । सोही विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न भएपछि सरकारले विवाद मिलाउने गृहकार्य गरेको छ । संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत साता कोषलाई पत्राचार गर्दै धर्मशालाको सन्दर्भमा अहिले भएका काम तत्कालका लागि स्थगित गर्न भनेको थियो । र, बैठक समेत बोलाउने निर्णय ग¥यो । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले कस्तो पहलकदमी लिन्छ, त्यसबाटै गौशाला धर्मशालाको विवादको निरुपण हुन्छ वा थप बल्झिदै जान्छ भने निक्र्यौल हुने ठानिएको छ ।