अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित सुचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यका साथ आएको बताउनु भएको छ । रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दी हेडलाइनर्समा कुरा गर्दै उहाँले संविधानले मौलिक हन भनेको अभिव्यक्ति तथा विचार स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने गरी कानून बनाइए त्यसलाई संवैधानिक इजलासबाट बदर गर्न सकिने तर त्यसका लागि खबरदारी जरुरी रहेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भरमा ५ वर्ष सम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने प्रावधान राख्नुले सरकार नागरिकको आवाज दमन गर्न चाहन्छ भन्ने देखिएको अधिवक्ता अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो । सुचना प्रविधि अदालतमा सरकारले न्यायाधीश तोक्ने, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सजाय तोकिने हुँदा यसको गठननै स्वतन्त्र न्यायालयको परिभाषा विपरीत भएको उहाँको तर्क थियो ।

सत्तामा जान सबैले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेको तर आफ्नो उदेश्यभन्दा फरक जनमत तयार हुनासाथ नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति सरकार र विपक्षी दुबैमा रहेको अर्यालको कथन थियो ।