भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित मोरङको विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) र २०७२ सालको भूकम्पमा परेर भत्केका घरहरुको पुर्ननिर्माण परियोजनाको मंगलबार उद्घाटन हुने भएको छ । 

मंगलबार भारतीय समयअनुसार बिहान एघार बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत संयुक्त रुपमा ती दुई परियोजनाको उद्घाटन गर्नुहुनेछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारस्थित निवासबाट र मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसको आफ्नो कार्यालयबाट एकैपटक स्वीच थिचेर ती परियोजना उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । विराटनगरको आइसीपी र गोरखा तथा नुवाकोटको ‘निजी आवास पुर्ननिर्माण परियोजना’ दुबै परियोजनामा भारतीय सहयोगमा सम्पन्न भएको हो ।

मंगलबारको उद्घाटन कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य पनि सहभागी हुनेछन् । राजदूत आचार्यले आइसीपी र आवास परियोजना सम्पन्न हुनुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन थप सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन पछि आइसीपी र आवास परियोजनाको उद्घाटन दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आधुनिकीरणको दिशामा अघि बढाउने सन्दर्भमा महत्पूर्ण घटना हो ।’

यसअघि गत असोजमा मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि यही तरिकाबाट दुबै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नु भएको थियो । ६८ किमि लामो पाइपलाइनको ३२.७ किमि खण्ड भारतमा पर्छ भने ३६.२ किमि खण्ड नेपालमा पर्छ । पाइपलाइन उद्घाटनकै बेला गोरखा र नुवाकोटको आवास पुर्ननिर्माण परियोजनाको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।

तर, प्राविधिक कारण देखाएर अन्तिम समय पाइपलाइनको मात्र उद्घाटन गरियो । स्रोतका अनुसार प्राविधिक कारण भनिए पनि उद्घाटन कार्यक्रममा देखाउने भनेर भारतीय पक्षले तयार पारेको आवास पुर्ननिर्माण परियोजनाको भिडियो फुटेजमा नेपाली पक्षले असहमति जनाएपछि त्यसको उद्घाटन कार्यक्रमलाई अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।

नेपालमा २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले पुर्ननिर्माणका लागि नेपाललाई एक अर्ब डलर दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसमा २५ करोड डलर अनुदान र बाँकी ७५ करोड डलर भारतीय एक्जिम बैंक मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो । भारतले दिने प्रतिबद्धता जनाएको त्यही अनुदानबाट गोरखा र नुवाकोटका करीब ५० हजार निजी घरको पुर्ननिर्माण सम्पन्न भएको हो ।

यसैगरी मंगलबार देखि नै विराटनगरस्थित आइसीपीको पनि औपचारिक उद्घाटन गरिने भएको छ । यसमा भारतको करीब दुई अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । पहिलो पटक सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन प्रमुख नाकाहरुमा आइसीपी बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि उक्त समझदारीले ठोस रुप लिन सकेन । 

पछि सन् २०१० मा मात्र विभिन्न चारवटा प्रमुख नाकाहरुको पहिचान गरी आइसीपी गर्ने सम्झौता भयो । सोही सम्झौता अनुसार नै वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा आइसीपी निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । सम्झौतामा आइसीपी निर्माणका लागि भारतले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग तथा नेपालले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सोही सम्झौता अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको वीरगञ्ज स्थित आइसीपी यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

 चैत २०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका लागि वीरगञ्जस्थित आइसीपीको उद्घाटन गर्नु भएको थियो । वीरगञ्जस्थित आइसीपी सम्पन्न हुने क्रममा रहेकै बेला विराटनगरको काम सुरु भएको थियो । तर, विभिन्न कारणले यो समयमा सम्पन्न हुन सकेन । 

विराटनगरस्थित आइसीपी निर्माण ढिलाई हुनुमा नेपालको तर्फबाट जग्गा प्राप्ति र बिजुलीको पोल सार्न भएको ढिलाई तथा भारतीय ठेकेदार कारण भएको स्रोतले जनाएको छ । तर, भारतीय पक्षले पछिल्लो समय परियोजनाको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएपछि आइसीपीको कामले तीब्रता पाएको थियो । भारतीय पक्षले काममा तीब्रता दिएपछि नेपाली पक्षमाथि पनि जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्या समाधान चाँडै गर्न दबाब परेको थियो ।

मंगलबारदेखि सन्चालनमा आउने आइसीपीमा भन्सार, अध्यागमन, भण्डारण, पार्किङ, बैंक लगायतका सुविधा रहेका छन् । करीब १७० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस आइसीपीमा कार्गो भवन, इन्टरननेट, कोल्ड स्टोर लगायतका सुविधाहरु पनि रहेको बताइएको छ । उक्त आइसीपी सञ्चालनमा आउँदा पूर्वी नेपालबाट हुने वैदेशिक व्यापार थप सहज हुनगई लागत पनि घटने विश्वास गरिएको छ । स्रोतका अनुसार विराटनगर आइसीपीको उद्घाटन पछि भैरहवा र नेपालगञ्जको काम पनि सुरु गर्ने योजना छ ।