भारतीय सहयोगमा निर्मित विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपि) र २०७२ सालको भूकम्पमा परेर भत्केका घरहरुको पुर्ननिर्माण परियोजनाको आज उद्घाटन हुँदैछद्ध । भारतीय समयअनुसार बिहान एघार बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत संयुक्त रुपमा ती दुई परियोजनाको उद्घाटन गर्न लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारस्थित निवासबाट र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसको आफ्नो कार्यालयबाट एकैपटक स्वीच थिचेर ती परियोजना उद्घाटन गर्ने बताइएको छ । विराटनगरको आइसिपि र गोरखा तथा नुवाकोटको ‘निजी आवास पुर्ननिर्माण परियोजना’ दुवै परियोजनामा भारतीय सहयोगमा सम्पन्न भएको हो ।

उद्घाटन कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य पनि सहभागी हुनुहुनेछ । राजदूत आचार्यले आइसिपि र आवास परियोजना सम्पन्न हुनुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन थप सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । आचार्यले भन्नुभयो, ‘पेट्रोलियम पाइपलाइनपछि आइसिपी र आवास परियोजनाको उद्घाटन दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आधुनिकीरणको दिशामा अघि बढाउने सन्दर्भमा महत्पूर्ण घटना हो ।’

यसअघि गत असोजमा मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि यही तरिकाबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए । ६८ किमि लामो पाइपलाइनको ३२ दशमलव ७ किमि खण्ड भारतमा पर्छ भने ३६ दशमलव २ किमि खण्ड नेपालमा पर्छ । पाइपलाइन उद्घाटनकै बेला गोरखा र नुवाकोटको आवास पुर्ननिर्माण परियोजनाको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर, प्राविधिक कारण देखाएर अन्तिम समय पाइपलाइनको मात्र उद्घाटन गरियो । स्रोतका अनुसार प्राविधिक कारण भनिए पनि उद्घाटन कार्यक्रममा देखाउने भनेर भारतीय पक्षले तयार पारेको आवास पुर्ननिर्माण परियोजनाको भिडियो फुटेजमा नेपाली पक्षले असहमति जनाएपछि त्यसको उद्घाटन कार्यक्रमलाई अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।

नेपालमा २०७२ साल गएको विनाशकारी महाभूकम्पपछि भारतले पुर्ननिर्माणका लागि नेपाललाई एक अर्ब डलर दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसमा २५ करोड डलर अनुदान र बाँकी ७५ करोड डलर भारतीय एक्जिम बैंक मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो । भारतले दिने प्रतिबद्धता जनाएको त्यही अनुदानबाट गोरखा र नुवाकोटका करीब ५० हजार निजी घरको पुर्ननिर्माण सम्पन्न भएको हो ।

यसैबीच आजैदेखि विराटनगरस्थित आइसिपिको पनि औपचारिक उद्घाटन गरिने भएको छ । यसमा भारतको करीब दुई अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । पहिलो पटक सन् २००२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन प्रमुख नाकाहरुमा आइसिपि बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि उक्त समझदारीले ठोस रुप लिन सकेन । सन् २०१० मा मात्र विभिन्न चारवटा प्रमुख नाकाहरुको पहिचान गरी आइसिपि गर्ने सम्झौता भयो । सोही सम्झौताअनुसार नै वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंजमा आइसिपि निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । सम्झौतामा आइसिपि निर्माणका लागि भारतले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग तथा नेपालले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सोही सम्झौताअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको वीरगंज स्थित आइसिपि यसअघि नै सन्चालनमा आइसकेको छ । चैत २०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका लागि वीरगंजस्थित आइसिपिको उद्घाटन गरिएको थियो ।

वीरगंज आइसिपि सम्पन्न हुने क्रममा रहेकै बेला विराटनगरको काम शुरु भएको थियो । तर, विभिन्न कारणले यो समयमा सम्पन्न हुन सकेन । विराटनगर आइसिपिको निर्माण ढिलाई हुनुमा दुवै नेपालको तर्फबाट जग्गा प्राप्ती र बिजुलीको पोल सार्न भएको ढिलाई र भारतीय ठेकेदारका कारण ढिलाई भएको ठानिएको छ । तर, भारतीय पक्षले पछिल्लो समय परियोजनाको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएपछि आइसिपिको कामले तिब्रता पाएको थियो । भारतीय पक्षले काममा तिब्रता दिएपछि नेपाली पक्षमाथि पनि जग्गाप्राप्तीलगायतका समस्या समाधान चाँडै गर्न दबाब परेको थियो ।

आजदेखि सञ्चालनमा आउने आइसिपिमा भन्सार, अध्यागमन, भण्डारण, पार्किङ, बैंक लगायतका सुविधा रहेका छन् । करीब १७० विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस आइसिपिमा कार्गो भवन, इन्टरननेट, कोल्ड स्टोरलगायतका सुविधाहरु पनि रहेको बताइएको छ । उक्त आइसिपि सञ्चालनमा आउँदा पूर्वी नेपालबाट हुने वैदेशिक व्यापार थप सहज हुन गई लागत पनि घटने विश्वास गरिएको छ । स्रोतका अनुसार विराटनगर आइसिपिको उद्घाटन पछि भैरहवा र नेपालगंजको काम पनि शुरु गर्ने योजना छ ।

राजदूत आचार्यले आइसिपिको सन्चालनले नेपालको व्यापार र पारवाहनलाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा समेत व्यक्त गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले वीरगंज, अहिले विराटनगरको आइसिपिले दुई देशबीचको व्यापार र पारवाहनलाई झन्झट मुक्त बनाएर आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धसँगै कनेक्टिभिटि बढाउनुका साथै सम्बन्धलाई पनि नयाँ उचाईमा पुर्याउन सघाउनेछ’ ।