गत असोजको अन्तिम र कात्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा ठूलो क्षति व्यहोरेका किसानका लागि ५ महिनापछि बल्ल सरकारले रकम निकासा गरेको छ । बेमौसमी वर्षा पीडित किसानका लागि अर्थ मन्त्रालयले राहत स्वरुप एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको हो । 

राहत वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ माग गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा गरिदिएको हो । अर्थले निकासा गरेको रकम स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका बढी प्रभावित जिल्लाका पीडित किसानलाई उपलब्ध गराउने बताए पनि ढिला गरी दिएको राहतले किसानको पीडा कम हुने देखिदैन ।

गत असोज ३१ र कात्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टर धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । जसबाट करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन धान बालीमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

गत कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित किसानलाई वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा राहत वितरण गर्दा करीब ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो । इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, बारा, रौतहट, मकवानपुर, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुली, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बर्दिया, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखााची, गुल्मी, रूपन्देही, बााके, प्यूठान, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, डडेलधुरा, बाजुरा, बैतडी, कञ्चनपुर र कैलालीमा राहत रकम पठाइएको छ ।

नोक्सानको आधा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने मनसाय बनाएको सरकारले ५ महिना बितिसक्दा पनि राहत वितरणमा सक्रियता देखाएको छैन । राहत वितरणमा ढिलाई गर्दा किसानहरु थप समस्यामा परेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो ।

सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कार्यविधि मार्फत ५५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै राहत दिने बताईसकेको छ । पूर्ण क्षतिका हकमा साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको थियो । प्रतिकट्ठा १ हजार ९ सय २१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ३८ हजार ४ सय २० रुपैयाँको राहत व्यवस्था गरिएको थियो । 

मझौला किसान अर्थात् ११ देखि ४० कट्ठासम्मका धानबाली लगाउने किसानलाई उत्पादन लागतको ३९ प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरिएको थियो । कट्ठा ८ सय ८७ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा १७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ राहत दिइने भनिएको थियो । 

बेमौसमी वर्षा पीडित किसानका लागि सरकारले राहत स्वरुप एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भईसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले बताउनुभयो । 

गृह मन्त्रालयले किसानको खातामा उपलब्ध गराउने गरी सो रकम निकासा भएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । केही दिन अघि निकासा भएको रकम स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका अधिक वर्षा प्रभावित जिल्लाका पीडित किसानलाई उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले बेमौसमी वर्षा पीडित किसानलाई राहत वितरणमा ढिलाई गरेर उनीहरुलाई थप निराश बनाएको सरोकारवालाको गुनासो छ । राहत वितरणमा सरकारले गम्भीर लापरबाही गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीको आरोप छ । ।

बेमौसमी वर्षा पीडित ३१ जिल्लाका प्रमाणीकरण भएका किसानलाई राहत वितरण सुरु हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । पीडित किसानले राहत छिटो पाउन स्थानीय तह र वडाले छिटो प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव शर्मा बताउनुहुन्छ । 

सचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘३१ जिल्लाका प्रमाणीकरण भएका किसानलाई राहत जान सुरु हुन्छ, पीडित किसानले राहत छिटो पाउन स्थानीय पालिका र वडाले छिटो भन्दा छिटो प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ ।’ थप राहत रकम किसानलाई उपलब्ध गराउने गरी निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसवर्ष धान लगाएको क्षेत्रफल बढेपनि बेमौसमी वर्षाका कारण उत्पादन भने झन्डै ५ लाख टन घटेको छ । समयमै मनसुन सक्रिय भएपछि गत वर्षको तुलनामा ३ हजार ९ सय ४ हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । 

अधिकांश प्रदेशमा उत्पादन राम्रो भएपनि बेमौसमी वर्षाले बालीमा क्षति पुर्‍याएकाले उत्पादन घटेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानले राहत समयमै नपाउँदा उनीहरुको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।