प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरुको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताउनुभएको हो ।

मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको दाहालले बताउनुभयो । बालुवाटार पुगेका पीडितहरू आफ्ना दुःख सुनाउँदा भक्कानिएका थिए ।

१० लाख ऋणको २७ लाख तिर्दा पनि साहुले शारीरिक यातनासहितका कष्ट दिएको सुनाउँदै गर्दा एक महिला भक्कानिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सुरुदेखि नै आफूले गृह मन्त्रालयलाई यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।