प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग एनसेलको सेयर खरिद र कारोवारबारे जानकारी लिएपछि समितिको बैठकले २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय लागतय सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिले एनसेलको सेयर कारोवार सम्वन्धि छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउादा सम्म यसको सेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सेयर खरिदबिक्रि सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एनसेलबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र गैरकर असुल गर्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ ।