स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका संसोधित केही प्रावधानका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनाएको छ ।

२०८१ माघ २ गते संबैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको संस्थाको भनाई छ ।

काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो संस्थाले अदालतको फैसलाका कारण १९ हजार भन्दा बढी क्षमताका २ सय ६७ वटा जलविद्युत आयोजनाले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको दावी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरि भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेको थियो ।