सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भागवण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विना विभागीय रहेका पाँच जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन चार वटा मन्त्रालय विभाजन गर्नुभएको हो ।

“भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,” “सामाजिक विकास मन्त्रालय,” “भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय” तथा “उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्रालय” फुटाएर मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।

जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका अक्कल बहादुर रावललाई दिइएको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई तोकिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर “शिक्षा, युवा तथा खेलकुद” र “स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय” बनाइएको छ । “शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय”को जिम्मेवारी लक्ष्मी विकलाई दिइएको छ भने “स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय” को जिम्मेवारी यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री रहेका ओमबिक्रम भाटलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर तीन वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । जस अन्तर्गत वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भुमि सुधार र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको हो ।

मन्त्रालय संख्या थप गरिएसँगै अब सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदसहित १० वटा मन्त्रालय भएका छन् ।