एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कंग्रेससँगको सत्ता समीकरणको समिक्षा, राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी केन्द्रको भूमिका लगायत बिषय समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । कंग्रेससँगको सत्ता साझेदारीपछिद्ध पहिलो पटक बसेको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा ओलीले पूर्व सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरुको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लिएको टिप्पणी गरिएको छ । 

२०७९ पुष १० मा बनेको सत्ता गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनको तत्कालीन सरकारका गलत क्रियाकलापका कारण वाह्य सम्बन्धमा झनै ठूलो विचलन आउन थालेको ओलीको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थालेका तथ्यहरु प्रकट हुन थालेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकको परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नु पर्ने र परिस्थितिलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनु पर्ने आवश्यकता पैदा भएसँगै स्वयं माओवादी नेताहरु पनि विगतको गल्ती नदोहोरिने बाचा गर्दै प्रस्तुत भएपछि, यावत् आशङ्का हुँदाहुँदै पनि, शङ्काको सुविधा दिँदै २०८० फागुन २१ गते पुनः एमाले–माओवादी सहकार्य प्रारम्भ गरिएको भन्दै ओलीले माओवादीसँगको सत्ता सहयात्राको बचाउ गर्नुभएको छ । तर गहिरिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसबाट मुलुकलाई सही निकास दिन हरसंभव प्रयत्न गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचकोे खेती भएको ओलीले आरोप लगाउनुभएको छ । सोही पृष्ठभूमिमा एमाले र काङ्ग्रेसबीच सघन छलफलपछि राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिका मुख्य उद्देश्यमा राखेर नयाँ सहयात्रा अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको ओलीको दावी छ । 

एमाले र काङ्ग्रेसबीच निर्माण गरिएको सहकार्यको मुख्य उद्देश्य मुुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्रनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ । तर सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र लगायत केही दलहरुले यस परिवर्तनका विरुद्ध एउटा मिथ्या सङ्कथन निर्माणको प्रयाश गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै ‘अभियान‘ नचलाएको बरु ‘आफ्नालाई चोख्याउने’ अभियानमा केन्द्रित भएको ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको तथा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको दावी गर्नुभएको छ । 

परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा ओलीले विगत केही समय यता खल्बलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पु¥याइएको[] वाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको ओलीको दावी गर्नुभएको छ । सहकारीको रकम अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्र्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरुको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने एमाले अध्यक्षले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरुबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक नभएको ओलीको टिप्पणी छ ।

ओलीले २०८१ वैशाख १५ मा इलाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र– २ र बझाङ प्रदेशसभा–१ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा व्याप्त प्रतिकूलताका बिच नेकपा (एमाले) लाई प्राप्त सफलताले पार्टी पङ्क्तिको मनोबल माथि उठाउन निकै मद्दत पु¥याएको बताएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पार्टीप्रति सहरी जनमतको आकर्षण घटेको स्वीकार गर्नुभएको छ । ओलीले दुई मुख्य राजनीतिक दलबीच नयाँ राजनीतिक सहकार्य आगामी निर्वाचनसम्म दिगो रहने आधार बलियो बन्दै गएपछि र आगामी निर्वाचन पनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले एक्लै लड्ने उद्घोष गरेपछि अस्थिरतामा रमाइरहेका र आफ्नो लगानी एवं हैसियतभन्दा अत्यधिक लाभ लिइरहेका समूहहरुमा बेचैनी उत्पन्न भइरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ ।