सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न गठित आयोगको कार्यक्षेत्र थप गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्व न्यायाधीश गौरिबहादुर कार्की नेतृत्वमा रहेको आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको हो । तीन महिना समयावधि पाएको आयोगको कार्यकाल आगामी पुष पहिलो साता सकिँदैछ । कार्यकाल सकिन केही दिन बाँकी रहँदा आयोगको कार्यक्षेत्र थपिएको हो । जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबीचको सम्झौता अनुसार आयोगको कार्यादेश थपिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

कुन कुन विषयमा रहेर कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो भन्ने विषय सार्वजनिक हुन भने बाँकी छ । सरकारले हिजो मात्र जेन जी समूहसँग गरिएको १० बूँदे सम्झौता अनुमोदन समेत गरेको छ । यसैबीच आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी तथा नीजि प्रतिष्ठानको मूल्याङकन तथा पुनःनिर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिन गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सयुक्त पहलमा सो प्रतिवेदन तयार परिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिएको मन्त्री खरेलले जाकारी दिनुभयो ।