राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै संविधान, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनबमोजिम सो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो ।

हाल प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघलले ५० प्रतिशत एवं प्रदेश, र स्थानीय तले समान २५% का दरले बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।

यो अनुपात प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने सैवैधानिक व्यवस्था छ ।

आयोगले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी निर्धारण गर्ने आधार र ढाँचाको पनि पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

यसबारे आयोगले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग समेत गरेको छ ।

सुझाव, गुनासो तथा अन्य विषय भए आगामी कार्तिक २३ गतेभित्र आयोगको कार्यालयमा लिखित रूपमा पठाउन सकिने समेत जनाइएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभलाई न्यायोचित र प्रभावकारी ढंगले बाँडफाँट गर्न पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जानकार बताउंछन् ।