सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएपनि रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताले अटेर गरेका छन् । गत साउन १ गतेदेखि सो योजना औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएपनि अझै ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन बाँकी छ ।

सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र रोजगारदाता र योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत नभएपछि पुन: एक महिना समय थप गर्दै कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । तोकेको समयावधि भित्र कोषमा सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत सरकारले दिदै आएको छ । मन्त्रालयले सबै पक्षसँग छलफल गरी सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्दै आएपनि रोजगारदाता र योगदानकर्ताले भने सूचीकृत हुन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।  

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार, हाल सम्ममा १ लाख ५ हजार श्रमिक सो योजनामा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै, हालसम्म १० हजार प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको छ । कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता र योगदान कर्ताको तर्फबाट करीब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भईसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । कोषले योगदानकर्तालाई धितोका आधारमा कर्जा दिने गरी लगानी कार्यविधि समेत प्रस्ताव गरेको छ । 

यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकभर क्रियाशील रहेका रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी छलफललाई तीब्रता दिएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले आज गैरसरकारी संस्था र सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा सहभागीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिताका लागि आफूहरु तयार रहेपनि योजनाका कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गरेर जान सुझाव दिएका थिए । छलफलमा मन्त्री विष्टले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाइ जोखिमबाट बचाउन यो योजनामा ल्याएको भन्दै सूचीकरणमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री विष्टले कोषमा सहभागी हुन अटेर गर्नेलाई कानूनको प्रयोग भन्दा पनि यसको दूरगामी प्रभावका बारेमा जानकारी दिएर सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो । योगदानकर्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी लगानी कार्यविधिलाई पनि अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।