नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी श्रृजना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनका उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, सरकारको पन्ध्रौं योजानाका साथै बजेटलाई ध्यान दिई कार्यदिशा तय गरिएको राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालले बताउनुभयो । 

मूल्य स्थायीत्व कायम गर्न मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बाहृय क्षेत्र स्थायित्वका लागि चालू आर्थिक बर्षको कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति नलिई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा गई २०७७ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विभिन्न सुविधा दिने गर्भनर नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने/गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजान व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । 

स्थानीय तहका सबै ६ हजार ७ सय ४३ वडामा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍र्‍याउन शाखा नभएका वडामा शाखा रहित बैंक खोल्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा स्रोत अनुपातको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएको अनुपात उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

१५ लाख रुपैयाँ सम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले आगामी असार मसान्तभिक्र चुत्ता पुँजीको न्यून्तम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । बैंकमा राखिने सुनलाई निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्नसक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी १ करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सीमा घटाएर ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा ३० करोड कायमा गरिएको छ । व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ र वित्त कम्पनीहले ७ प्रतिशत तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।