प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो हुने दिन नजिकिंदै गर्दा सबैको नजर सर्वोच्च अदालततिर छ । गत माघ ४ देखि फागुन ७ गतेसम्म निरन्तर सुनुवाई गरेको सर्वोच्चले एमिकस क्यूरीको राय पनि लिइसकेको छ । अब पालो निर्णय सुनाउने नै हो । तर, यसबीचमा अदालतलाई प्रभावमा पार्न अनेक हर्कतहरु भए । 

नेकपाकै एउटा समूह र काँग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने विश्वास रहेको भन्दै जनप्रदर्शन गरेर दबाब दिए । 

सत्तारुढ नेकपामात्रै हैन प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम मुलुक ताजा जनादेशमा गइसकेको भन्दै कसैको दबाबमा नपरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । अदालतले कुनै हिसाबले, कसैका दबाबमा, कुनै अवाञ्छित या दबाबका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उहाँले अदालतलाई आफैंले प्रभावमा पार्न खोज्नु भएको छ ।

त्यसबाहेक आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने संसद् भंग गरिदिन्छु, आफ्नो दल र मान्छे बाहेक कसैले सरकार बनाउन प्रदेश सभाको समर्थन जुटाए त्यस्तो प्रदेश सभा भंग गरिदिने चेतावनी समेत प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री समर्थक मुख्यमन्त्रीहरुले त्यसलाई गायत्री मन्त्र मानेर सार्वजनिक रुपमै जप गरिरहेका छन् । 

 नितान्त व्यक्तिगत अह, तृप्ति र शासन लम्ब्याउने महत्वाकांक्षले वशीभूत भएका कार्यकारीले खुलेआम लोकतन्त्र, बहुलवाद, संविधानवाद र विधिको शासन सम्बन्धी सबै स्थापित मूल्यहरुमाथि धावा बोलेपछि अदालतमा त्यसको राप र ताप नजाने कुरै भएन ।

आफूलाई असहज हुनेबित्तिकै जुनसुकै संस्थालाई पनि भत्काउन नहिच्किचाउने भस्मासुर प्रवृत्ति नियन्त्रण जरुरी भइसकेको छ । र, यसको एउटै र निर्विकल्प थलो भनेको अदालत नै हो । तर, अधिनायकवादी चिन्तनधाराको बिम्ब जसलाई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराउनु भएको छ त्यसले खतरनाक भविष्यको सङ्केत गर्छ । 

गएको शनिबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले आफू अनुकूलको निर्णय सर्वोच्चले नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापित भए विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरुका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाउ यस्तै फोहरी राजनीतिक दुष्चक्रमा मुलुकले दुई साढे दुई वर्ष बिताउने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।

राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नाराको जगमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा निश्चित दलले बहुमत सिद्ध गरे सरकार र राजनीति स्थिर र स्थायित्व उन्मुख हुन्छ भन्ने मिथक भत्काइदिएको छ । सँगै बहुमतको सरकार भए विकास र समृद्धि आउने, कम्युनिस्ट नेता र पार्टीले सरकार सञ्चालन गरे जनपक्षीय नीति बन्ने भन्ने नागरिकको झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि सरकारले चुँडाएको छ । त्यही चुँडिएको आशाको त्यान्द्रोमा प्राण भर्ने काम अब अदालतको काँधमा आइलागेको छ ।

मुलुक कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका आधार र कुनै दल विशेषको दबाबमा होइन संविधान, विधि र पद्धतिका आधारमा चल्छ भनेर स्थापित गर्ने अवसर पनि अदालतको सामू छ । यदि यस्तो मानक स्थापित भएन भने देश राजनीतिक अनिश्चिय र अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने र नागरिकले बारम्बार यस्तो नियतिको दुष्चक्र व्यहोरिरहनु पर्नेछ ।

जतिसुकै दबाब दिइए पनि वा सेटिङमा चल्छ भनेर आरोपित गरिए पनि अदालतप्रति जनविश्वास अझै घटेको छैन । अहिले पनि एकाघरका सदस्यबीच झै–झगडा भए दुबै पक्ष न्यायको फिराद गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् । 

दाइले भाइलाई, छोराले आमालाई, दिदीले बहिनीलाई वा एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनन् तर दुबै पक्षले अदालतलाई विश्वास गर्न छाडेका छैनन् । यही विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्न, कानूनी र संवैधानिक सर्वोच्चता अझै मुलुकमा व्यवधानरहित र अटुट छ भन्नका लागि पनि अदालतले जुनसुकै कोण र अँध्यारा कुनाबाट दिइएका दबाबलाई बेवस्ता गरेर निर्णय दिन जरुरी छ ।