नेपालमा झण्डै २ सय ४० वर्षसम्म कायम रहेको राजसंस्था औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको डेढ दशक बढी भैसकेको छ । २०६१ माघ १९ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भङ्ग गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछिको परिणाम स्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको मान्नेहरु धेरै छन् । त्यसैले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु मघ १९ लाई कालो दिनको रुपमा सम्झना गर्छन् । तर, राजतन्त्र अन्त्य भएको १६ वर्षपछि तत्कालीन समयमा कु गरेका ज्ञानेन्द्र शाहप्रतिको आम धारणा र बुझाइमा पछिल्ला दिनमा मिश्रीत अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् ।

२००७ साल फागुन ७ मा नेपालमा १ सय ४ वर्षसम्म रहेको जहानीया राणा शासनको अन्त्य सँगै पहिलोपटक प्रजातन्त्र स्थापना भयो । मुलुकमा राणाशसनको अन्त्य भए पनि राजतन्त्र भने लामै समय कायम रह्यो । २००७ सालपछि पनि राजा र काँग्रेस लगायतका दलबीचको सरकार गठन हुँदै आयो भने राजपरिवार सरकारको नजिक रहँदै आयो । प्रजातन्त्रको उदय पश्चात पनि २०६५ जेठ १६ गतेसम्म आइपुग्दा शाह वंशीय त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र, दीपेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले राज्य सञ्चालन गरेका थिए ।

२०५८ जेठ १९ मा भएको दरवार हत्याकाण्डबाट राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते नेपाली काँग्रेसका शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भङ्ग गरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता आफैँले गर्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यहि दिनलाई नै नेपालमा प्रजातन्त्रमाथि भएको कू का रुपमा लिइँदै आइएको छ । मन्त्रीपरिषद् विघटन गर्दै तत्कालीन राजा शाहले देशमा शान्ति सुरक्षाको पुर्नस्थापना गर्न वर्तमान मन्त्रीपरिषद् विघटन गरेको अब बन्ने मन्त्रीपरिषद् आफूहरुको अध्यक्षतामा गठन हुने बताएका थिए ।

तत्कालीन राजा निरङकुश बन्दै संचारलगायतका सेवाबाट आमनागरिकलाई वञ्चित गरेका थिए । तत्कालीन शाही सेनाले प्रायः सबै जसो सञ्चार गृहहरुमा हतियारसहित आफ्ना सेना राखेर समाचार सामग्रीमाथि निगरानी गर्दै आफू विरुद्धका समाचार सम्प्रेषणमा रोक लगायो । जुन समय शाही सेनाका अधिकारीले पास गरेका सामग्री मात्र सञ्चार माध्यामले प्रसारण र प्रकाशन गर्न पाउँथे । सोही अवधिमा राजनीतिक दलका कैयन नेताहरू समेत पक्राउ परे ।

मौलिक अधिकारबाट बञ्चित भएपछि विस्तारै राजतन्त्र विरुद्धका आवाजहरु उठ्न थाले । यता, अहिले सत्ता चलाइरहेको माओवादी त्यहि राजतन्त्रको अन्त्यका लागि जंगलबाट शसस्त्र संघर्ष गरिरहेको थियो । जसलाई केही हदसम्म बाहिर निकाल्न राजाले गरेको माघ १९ कै त्यहि सम्बोधनले बल पुर्यायो । राजाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापीत गर्न संघर्ष गरिरहेको काँग्रेस, एमाले लगायतका दलसँग सहकार्य गर्न अन्नत माओवादी सहमत भयो भने उनीहरुबीच राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने सैद्धन्तीक सहमति पनि भयो ।

२०६३ सालमा भारतको नयाँ दिल्लीमा माओवादी र सरकारबीच १२ बूँदै सहमति भयो । राजतन्त्र अन्त्य गर्ने सहमति अनुसार उनीहरुले गरेको आह्वानसँगै २०६२=६३ मा भएको जनआन्दोलन पछि राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो गद्दी त्याग्न बाध्य भए । २०६५ जेठ २९ मा नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिने क्रममा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएको बताएका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहले दरवार छाडेपछि झण्डै २ सय ४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको नेपालमा औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको होे । तर, राजतन्त्र फेरी ल्याउनुपर्ने भन्दै विभिन्न अभियान समेत पछिल्ला दिनमा हुन थालेका छन् । बहुदलिय व्यवस्थाले नागरिकको चाहना अनुरुपको काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदा बहुदलिय व्यवस्थाविरुद्धको स्वरहरु सुनिएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्कालीन समयमा राजाले गल्ती गरे पनि त्यस्तो घटना नदोहोरिने गरि आफूहरुले राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमीका खेलेको काँग्रेसको आडमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै अहिलेको अवस्थामा आएको हो । माओवादीले शसस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको समयमा राजतन्त्र अन्त्य र प्रजातान्त्रीक शक्तिको उदयका लागि कँग्रेस लगायतका दलसँग सम्झौता गरेसँगै विभिन्न दलको आह्वान बमोजिम राजतन्त्रको ढलेको हो । तर, अहिलेका राजनीतिक दल र उनीहरुको कार्यसम्पदनलाई लिएर जनतामा असन्तुष्टि देखिँदा राजतन्त्र माग गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै राजतन्त्र माग गरिएको प्रजातान्त्रीक पार्टी नेपाली काँग्रेसको बुझाइ छ ।

गणतन्त्रले जनचाहाना अनुरुप काम गर्न नसकेको र राजतन्त्रनै उचित विकल्प भएको भन्दै विभिन्न समूहले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत समते गर्दै आएका छन् । तर, गणतन्त्र प्राप्तीका लागि जेलनेल समेत भोगेकाहरु नेपालमा अब राजतन्त्रको बहश आवश्यक नै नपर्ने टिप्पणी गर्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा बोल्दै राजतन्त्रको चर्को आलोचना गर्ने नेता मध्ये एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख पर्दछन् । उनले केही महिना यता नियमित जसो कार्यक्रममा राजतन्त्रको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि मुलुकमा तीन वटा संघीय निर्वाचन भए । जसमध्ये २०७० मा भएको निर्वाचनले २०७२ असोज ३ नेपालको संविधान जारी गर्यो । संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता अनुसमार मुलुकमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको समेत निर्वाचन सम्पन्न भयो । जसले केन्द्रमा सिमित हक अधिकार पालिका तहमा पुर्याएको छ भने कतिपय विषयमा अझै अपेक्षकृत प्रगती हुन सकेको देखिँदैन ।

दल र तिनका नेताहरु नागरिकका आशा र अपेक्षा अनुसार चल्न नसक्दा समाजमा निराशा व्याप्त हुनु स्वभाविक हो । फलस्वरुपः पहिले राजतन्त्रविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नेहरु नै बहुराजाभन्दा एउपटै राजा ठीक पो हो कि भन्न थालेका छन् । कुनै पनि किसिमको निरंकुशतन्त्र लोकतन्त्रको बिकल्प हैन र हुनु हुँदैन । लोकतन्त्रको बिकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र नै हो । नागरिकप्रति जिम्मेवार शासन व्यवस्था भनेको नागरिकले आफ्नो शासक आफैंले चुन्न पाउने नै हो । नकि कसैको वंश प्रणालीमा आधारित शासन । तर, एउटा राजा फाल्ने र अनेकन राजाहरु जन्माउने व्यवस्था पनि आफैंमा लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण व्यवस्था हैन ।  

नविन कोइरालाका अन्य लेखहरु पढ्न यहाँ थिच्नुहोस्