नयाँ संविधान जारी भएपछि फौजदारी संहिताको रुपमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ फौजदारी कसुर ऐन २०७४ जारी भई २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट लागू भयो । तर, कतिपय कानुनहरुमा सो अनुरुप परिमार्जन हुन नसकेपछि फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधारका लागि आवाज उठ्दै आएका छन् । यसैक्रममा केही महिनाअघि फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन भयो । मुलुकी अपराध संहिता तथा फौजदारी न्याय प्रशसनसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनहरु कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष भन्दा बढी समेत भइसकेको अवस्थामा समेत कानुनहरुको कार्यान्वयन तथा समानुकुल हुन नसकेको व्याख्या विश्लेषण हुन थालेका थिए । यसैक्रममा पछिल्लो पटक फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारको बहसले महत्व पाउन थालेको छ ।

गत असारमा फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ बुझायो । प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइयो । तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता डाक्टर दिनमणी पोखरेलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदलले फौजदारी कानुनमा सुदृढीकरण गर्दै मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो । कार्यदलका सदस्य नेपाल बार एशोसियशनका उपाध्यक्ष हर्क रावलले कानूनमा गर्नुपर्ने विभिन्न विषय उठान गरिएको बताउँछन् । उनले भने– ‘संहिता आएपछि फौजदारी कानुन परिवर्तन गरेर दण्डसजायको व्यवस्था बढाएको छ । सामान्य आरोपमा समेत ठूलो अंकको सजायको माग गरिएको अवस्था छ, ‘जसले निर्दोष मान्छे जेल पर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।’

कानूनी परिवर्तन एवम् जनअपेक्षा अनुरूपको सुदृढ र प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रणालीको विकास र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यता अवधारणा र मापदण्डबाटमाथि रहेर अपराध अनुसन्धानमा अगाडी बढ्नुपर्ने कतिपयको बुझाई छ । कार्यदलले मुलुकी अपराध संहिता लगायत फौजदारी कानुन सम्बद्ध, कानुन, कार्यविधि तथा अभ्यास समेतको अध्ययन विश्लेषण गरेको छ । फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाँय र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् । विशेषगरि सो कार्यदलमा पहिचान गरिएका सुझावका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत मस्यौदा निर्माण गरेर विद्येयकको रुपमा संसदमा लैजान गृहकार्य गरिहेको कार्यदलको सदस्य समेत रहेका नायब महान्यायाधीवक्ता संजिव राज रेग्मीको भनाई छ । उनले भने–‘कार्यदलले सुझावका आधारमा पहिचान गरेर मस्यौदा बनाइरहेको छ । विधेयक संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

यता, कानुन मन्त्रालयले भने फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको बताएको छ । सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन चरणमा रहेकाले प्रारम्भिक खाका तयार पारिुएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता कोमल बहादुर खत्रीको भनाइ छ । कार्यदलले बुझाएको सो प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता खत्रीले भने–‘कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले प्रारम्भिक खाका तयार भएकाले यथार्थमा परिणत गर्न मन्त्रालय रफ्तारमा लागेको छ । ’

कानुन समाजको आवश्यकता भएकाले समेत समाज परिवर्तनशिल भएको सन्र्दभमा कानुन समेत समयसापेक्ष हुन जरुरी रहेको छ । न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने कार्यमा न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवम् नेपाल प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्याय निरुपणकर्ता बिचको व्यावसायिक समन्वयात्मक सम्बन्धले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण कार्य त्रुटिरहित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने टिकाटिप्पण्ी हुने गरेका छन् । समयाक्रम अनुसार प्रविधिको परिवर्तन तथा कानुनमा भएका जटिलता समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको प्रहरी अधिकारीको भनाई छ । कतिपय कानूनी जटिलताले अनुसन्धानमा कठिनाई निम्तने गरेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक टेकबहादुर तामाङले बताए । उनले भने–‘कानुनको संशोधन समाजको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा त्यसले अफ्ठयारो परिस्थिती सिर्जना गरेको छ ।’

यसैबीच, नेपाल प्रहरीले फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरू’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आइतबार मात्रै सम्पन्न गरेको छ । सो क्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अपराधको अनुसन्धान बयानमुखी भन्दा प्रमाणमुखी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । तथ्य र प्रमाणमुखी अनुसन्धान एवं अभियोजनबाट मात्रै फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रहरी अनुसन्धानमा थुप्रै कमी–कमजोरी देखिएको भन्दै यसमा सुधार गर्न निर्देशन दिए । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कसुर स्थापित गर्न बयानमा केन्द्रीत भएको तर वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाण स्थापित गर्नेतर्फ ध्यान नपुगेको उनको भनाई थियो ।