विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनको विद्युत महसुल उठाउन उद्योगहरुमा विजुलीको लाईन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरुले बक्यौता रकम तिर्न नआएको भन्दै लाइन काट्ने तयारी गर्दै विद्युत नियमन आयोगसँग लाइन काट्ने सहमतिका लागि पत्र पठाउनुभएको थियो ।

 सोही क्रममा आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै गत मंसिर २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्राध्यापक डा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेको र समितिले काम नसकेको भन्दै सरकारका तर्फबाट निर्णय नभएसम्म वा आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म कारवाही यथास्थितिमा राख्न तथा बक्यौता असुली कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको आयोगका अध्यक्ष डा राम प्रसाद धितालले बताउनुभयो । आयोगले बक्यौता असुलीलाई निरन्तरता दिने क्रममा प्राधिकरणबाट गत कात्तिक देखि हाल सम्म भएको प्रगति आयोगलाई जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशनमा भनेको छ । 

त्यस्तै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनको बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा औद्योगिक ग्राहकबाट प्राप्त गर्ने नियमति आम्दानी बन्द हुने, उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीमा असर पर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई सचेत गराएको अध्यक्ष धितालको भनाई थियो । त्यस्तै ग्राहकहरुले किस्ताबन्दीमा विद्युत महसुल बुझाईरहेको अवस्थामा औद्योगिक ग्राहकलाई कानुन सम्मत वैकल्पिक कारवाही गर्न सकिने अवस्था हुँदा विजुली काट्दा अन्य क्षेत्रमा समेत असर पर्ने आयोगको भनाई छ ।