नेपाली भाषा–साहित्यको उत्थानमा जोडिएको एउटा प्रमुख संस्था हो, साझा प्रकाशन ।कतिसम्म भने कर्मचारीले झण्डै ३ वर्षयता नियमित तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक नियुक्तिसँगैको वेथितीले साझा प्रकाशनलाई नराम्ररी विथालेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाली भाषा साहित्यको सेवामा दशकौंदेखि क्रियाशील साझा प्रकाशन चरम संकटमा पुगेको छ । संस्थाले विगत लामो समयदेखि पुस्तक प्रकाशन, छपाइलगायतका कुनैपनि काम गर्न सकेको छैनन् । साझा प्रकाशन स्थापनाकालदेखि ३५ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको थियो । जसमा ४ सय बढी कर्मचारीहरुले काम गर्र्दै आएका थिए । तर, अहिले भने साझा प्रकाशन खुम्चिएर १३ वटा शाखामा सीमित छ भने ६७ जना मात्र कर्मचारी छन् । संस्थाको काम र जिम्मेवारी खुम्चिँदा कर्मचारीहरुले झण्डै ३ वर्षयता नियमित तलबसमेत पाएका छैनन् । त्यस्तै, यसअघिका १ सय २८ जना पुराना कर्मचारीहरुको उपदान बापतको २० प्रतिशत रकमसमेत संस्थाले दिन बाँकी रहेको प्रकाशनका कार्यवाहाक अध्यक्ष रमेश भट्राईले बताए । साझा प्रकाशनले हाल वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गदै आएकोे छ । तर, संस्थाको खर्च भने ५ करोड भन्दा बढी हुने गरेको छ । साझा प्रकाशनको अवस्थाबारे भट्राईले भने, ‘प्रकाशनलाई राज्यले जुन ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्ने हो र साहित्यकारका अपेक्षाहरु जे थिए ति पुरा हुन सकेका छैनन् । लेखकहरुलाई रोयल्टीदेखि कर्मचारीहरुलाई तलब समेत दिन सकिएको छैन् एवम् अवकास लिएका कर्मचारीहरुलाई समेत उपदान दिन नपाउनु विडम्बना हो । ’

गर्विलो इतिहास बोकेको संस्था साझा प्रकाशनले सही नेतृत्व नपाउँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लागेको छ । १९७० सालमा स्थापित ऐतिहासिक संस्था गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति र परिवर्तित रुपमा १९९० को नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिती हुँदै साझा प्रकाशनले नयाँ स्वरुप वि.स. २०२१ को मंसिरबाट पाएको थियो । भाषा–साहित्यसँगै सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समेत प्रकाशन गर्दै आइरहेको साझाले २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दति योजनाको कार्यान्वयनसँगै जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रबाट विद्यालयको पाठ्यपुस्तक उत्पादन हुन थाल्यो । त्यसयता भने साझा प्रकाशन साहित्यिक प्रकाशनमा मात्र सीमित छ । साझा प्रकाशनको मातहतमा पहिला विद्यालयदेखि क्याम्पस तहसम्मकै अनिवार्य नेपाली, अंग्रेजी भाषाका पुस्तक वितरणको जिम्मेवारी थियो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नियुक्तिको चलखेलले गर्दा साझा प्रकाशनमा समस्या उत्पादन हुन थालेको साहित्यकारहरुको भनाइ छ । साझाको अवस्था खस्कदै गएको वरिष्ठ साहित्यिक पत्रकार रोचक घिमिरे बताउँछन् । उनले भने, ‘साझा प्रकाशन यस्तो र्दुगतीको अवस्थामा पुग्ने संस्था होईन, तर माथिल्लो तहमा नेतृत्व गर्नेहरुले गरेको पहल सरकारसामु नपुगेका कारण साझाको अवस्था खस्कदै गएको हो ।’

अहिले आर्थिक संगठन झेलिरहेको साझाको अचल सम्पत्ति भने राम्रै छ । ललितपुरस्थित पुल्चोकमा ७ रोपनी, महेन्द्रनगरमा २ कट्ठा, धनगढीमा २ कट्ठा र त्यसमा निर्मित भवन छ । सुर्खेतमा २, नेपालगञ्जमा ३, चितवनमा ५ र वीरगञ्जमा २ कठ्ठा जमिन छ । त्यस्तै, पोखरामा ६ आनामा निर्मित भवन छ भने सुनसरीको धरान र सप्तरी राजविराज नगरपालिकाको जग्गामा आफैंले भवन बनाएको छ । तर एउटा दर्बिलो इतिहास र विगतमा पर्याप्त स्रोत साधन भएको संस्था आखिर कसरी टाट पल्टने स्थितिमा आइपुग्यो भन्ने चासोको विषय बन्दै गएको छ । भाषा–साहित्य र ज्ञान–विज्ञानका पुस्तक र पाठ्यपुस्तक तथा सामग्री प्रकाशन तथा बिक्री–वितरण गर्नु साझाको मूल उद्देश्य हो । तर पछिल्लो समय भने राजनीतिक तथा व्यक्तिगत लाभ लिने अखडा बनाइएको कतिपयको बुझाइ छ । साझा प्रकाशनको अवस्थालाई कसरी हेरिएको छ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, ‘साझा प्रकाशनमा यस्तो अवस्था सृजना कसरी भयो र के कारणले कामहरु रोकिएका छन् भन्ने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारीक जानकारी आएको छैन् । तर आगामी दिनमा प्रकाशनलाई के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सहयोग गर्न शिक्षा मन्त्रालय पछि हट्ने छैन ।’

साहित्यकारहरुमाझ पुस्तक प्रदर्शनीको लागि सबैभन्दा आकर्षक थलो साझा प्रकाशनलाई लिइन्थ्यो । त्यति मात्र होइन त्यहाँबाट प्रकाशित हुने ऐतिहासिक साहित्यिक पत्रिका गरिमामा रचना प्रकाशन गर्न लेखकबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दथ्यो । यी र यस्तै गतिविधिसहित नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको साझा प्रकाशनले सरकारी स्वामित्वका अन्य संस्थाको जस्तै नियति झेलिरहेको हो । संस्थाले एकातर्फ आर्थिक संकट भोगिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सञ्चालक समितिको रिक्त पदहरुका लागि निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन ।