खाद्य कम्पनीलाई कृषि सहकारीले पनि सम्झौता अनुरुपको धान दिएन

फाल्गुन १०, २०८१ | पर्सा
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज शाखालाई कृषि सहकारीले पनि सम्झौता अनुरुपको धान दिन असमर्थ भएको छ । कम्पनीको वीरगञ्ज शाखासँग २ हजार ५ सय क्विन्टल धान बिक्रीको सम्झौता गरेको कृषि सहकारीले पनि सम्झौता अनुरुपको धान दिन नसकेको हो ।
किसानले लक्ष्य अनुरुपको धान बिक्री गर्न नल्याएपछि शाखाले बाराको महागढीमाई नगरपालिकास्थित विश्वकर्मा बाबा कृषि सहकारी संस्थासँग खरिदको सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुरुप सो सहकारीले खाद्य कम्पनीलाई २ हजार ५ सय क्विन्टल धान बिक्री गर्नुपर्नेमा १ हजार ८ सय ५४ क्विन्टल ३० किलो मात्र धान बिक्री गरेको छ । शाखा प्रमुख पंकज कुमार झाका अनुसार सो सहकारीले यस सिजनमा यस भन्दा बढी धान दिन नसक्ने बताएको छ । ‘सहकारीले यस सिजनमा यस भन्दा बढी धान दिन नसक्ने बताएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य सहकारी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ विश्वकर्मा बाबा कृषि सहकारीले बिक्री गरेको समेत गरी शाखाले शुक्रबारसम्म ४ हजार १ सय ८० क्विन्टल मात्र धान खरिद गरेको छ ।
यस वर्ष शाखाले ंमंसिर २० देखि धान खरिद खुला गरेको थियो । यो वर्ष शाखाले गत वर्ष भन्दा २० दिन अघिनै धान खरिद खुला गरेको हो । तरपनि किसानले अपेक्षाकृत रुपमा खाद्य कम्पनीलाई धान बिक्री गर्न ल्याएनन् ।
यस वर्ष वीरगञ्ज शाखाले केन्द्रबाट ४२ हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएको छ । ४२ हजार क्विन्टल कोटा मध्ये ३२ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली र १० हजार क्विन्टल जिरा मसिनो धान खरिदको कोटा छ । खाद्यले वीरगञ्जमा यस वर्ष जिरा मसिनो धान प्रति क्विन्टल ४ हजार रुपैयाँमा खरिद खुला गरेपनि किसानले हालसम्म जिरा मसिनो धान बिक्री गर्न ल्याएका छैनन् ।
यो धानको खरिद मूल्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिले निर्धारण गरेको हो । सोना मन्सुली धानको समर्थन मूल्य संघीय सरकारले प्रति क्विन्टल ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा निर्धारण गरेको थियो ।
यसवर्ष धान खरिद सुरु गरे लगत्तै बारामा पञ्चवर्षीय गढीमाइ मेला लागेको कारण किसान मेलामा व्यस्त भएको, उखु काट्ने र गहुँको बीउ छर्ने चटारोसँगै किसानको ट्याक्टर पनि व्यस्त भएपछि किसानले धान बिक्री गर्न नल्याएको झाले बताउनुभयो । गत वर्ष पनि किसानले निजी क्षेत्रबाटै बढी मूल्य पाएपछि खाद्य कम्पनीलाई धान बिक्री गर्न ल्याएका थिएनन् ।