आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सरकारी निकायको बेरुजु रकम ९१ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको ६२ औं वर्षिक प्रतिवेदनले त्यस्तो आँकडा देखाएको हो । महालेखाले पाँच हजार सात सय ५९ वटा निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १ दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको २ दशमलव ५७ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको ० दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २ दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।